नवी दिल्ली: गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी मंगळवारी लोकसभेत तीन नवीन विधेयके मांडली. CRPC आणि IPC च्या जागी भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023 आणि भारतीय पुरावा विधेयक 2023 सभागृहात मांडण्यात आले. गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे, हा यामागचा उद्देश असल्याचे अमित शाह यांचे म्हणणे आहे.
जुन्या कायद्यात काय अडचण होती?
आयपीसी, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्याशी संबंधित कायद्यात असे नियम आहेत, जे देशातील न्याय प्रक्रियेवर भार वाढवतात. हे कमी करण्यासाठी नवीन बिले आणली आहेत. सध्या आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले लोक न्यायापासून वंचित आहेत आणि बहुतांश प्रकरणांमध्ये आरोप सिद्ध झाल्यामुळे कारागृहातील कैद्यांची संख्या वाढत आहे. हे कमी करण्यासाठी नवीन बिले आणली आहेत.
नव्या विधेयकात किती बदल झाला?
- भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023: यामध्ये 533 कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे CRPC च्या 478 विभागांची जागा घेतील. 160 विभागांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. याशिवाय 9 नवीन विभाग जोडण्यात आले असून 9 जुने विभाग काढून टाकण्यात आले आहेत.
- भारतीय न्यायिक संहिता 2023: यामध्ये IPC ची 511 कलमे 356 कलमांनी बदलली जातील. एकूण 175 विभागांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. विधेयकात 8 नवीन कलमे जोडण्यात आली असून 22 कलमे रद्द करण्यात आली आहेत.
- भारतीय पुरावा कायदा 2023: जुन्या 167 कलमांऐवजी 170 कलमे जोडली जातील. याशिवाय त्याच्या 23 विभागांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. 1 नवीन विभाग समाविष्ट केला आहे आणि 5 विभाग काढून टाकण्यात आले आहेत.
सोप्या भाषेत समजून घ्या नवीन बदल:
- प्रक्षोभक भाषणसाठी 5 वर्षांचा तुरुंगवास : भडकाऊ किंवा प्रक्षोभक भाषणाला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. एखाद्याने असे भाषण केले तर त्याला तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आणि दंड आकारण्यात येईल. एखाद्या धर्माच्या किंवा समाजाविरुद्ध भाषण केल्यास 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
- सामूहिक बलात्कारातील दोषींना जन्मठेप: नवीन विधेयकानुसार, सामूहिक बलात्कारात दोषी ठरलेल्यांना 20 वर्षे कारावास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. गुन्हेगाराने 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीसोबत असे केले, तर त्याला फाशीची शिक्षेची तरतूद आहे.
- मॉब लिंचिंगसाठी 7 वर्षांची शिक्षा: जर 5 किंवा त्याहून अधिक लोकांच्या गटाने जात, समुदाय, भाषा आणि लिंगाच्या आधारावर एखाद्याची हत्या केली तर प्रत्येक दोषीला मृत्युदंड किंवा किमान 7 वर्षांची शिक्षा आणि दंडही होऊ शकतो.
- फरारी व्यक्तींच्या अनुपस्थितीत खटला सुरू राहील: फरारी देशात असो वा नसो, दोन्ही प्रकरणांमध्ये खटला सुरू राहील. त्याची सुनावणी होऊन शिक्षा सुनावली जाईल.
- फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर होणार : दोषीला फाशीची शिक्षा दिल्यास त्याची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली जाऊ शकते, अशीही मोठी तरतूद नव्या विधेयकात जोडण्यात आली आहे.
- न्यायालय देणार आदेश : कोणत्याही प्रकरणात मालमत्ता जप्तीचा आदेश न्यायालय देईल, पोलीस अधिकारी नाही.
- खटल्यांची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होईल: सामान्य माणसाला एका क्लिकवर खटल्यांची माहिती मिळू शकेल, त्यामुळे 2027 पर्यंत देशातील सर्व न्यायालये ऑनलाइन केली जातील जेणेकरून खटल्यांची स्थिती ऑनलाइन मिळू शकेल.
- अटक केल्यास कुटुंबाला माहिती द्यावी लागेल : कोणत्याही परिस्थितीत आरोपीला अटक झाल्यास कुटुंबाला माहिती देणे बंधनकारक असेल. एवढेच नाही तर 180 दिवसांत तपास पूर्ण करून चाचणीसाठी पाठवावा लागणार आहे.
- खटल्याचा निर्णय 120 दिवसांत येईल : पोलिस अधिकाऱ्यावर खटला चालवला जात असेल तर त्याबाबतचा निर्णय 120 दिवसांत घ्यावा लागेल. म्हणजे न्यायालयीन खटल्यांचा वेग वाढेल.
- वादविवाद संपल्यानंतर महिनाभरात निर्णय : एखाद्या खटल्यातील वादविवाद संपल्यास महिनाभरात न्यायालयाला निर्णय द्यावा लागतो. तसेच निर्णयाच्या तारखेपासून 7 दिवसांच्या आत ते ऑनलाइन उपलब्ध करून द्यावे लागेल.
- 90 दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल होणार : मोठ्या आणि गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पोलिसांना वेगाने काम करावे लागणार आहे. त्यांना 90 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करावे लागणार आहे. न्यायालयाने मंजुरी दिल्यास 90 दिवसांपर्यंत मुदत वाढवली जाऊ शकते.
- पीडितेच्या जबाबाचे रेकॉर्डिंग: केस लैंगिक हिंसाचाराशी संबंधित असल्यास, पीडितेच्या वक्तव्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जाईल. हे अनिवार्य असेल.
- गुन्ह्याच्या ठिकाणी फॉरेन्सिक टीम अनिवार्य : ज्या गुन्ह्यांमध्ये 7 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद आहे, अशा गुन्ह्यांमध्ये फॉरेन्सिक टीमला घटनास्थळी पोहोचणे बंधनकारक असेल.
- अटक न करता घेतला जाणार नमुना : कोणत्याही परिस्थितीत रक्ताचा नमुना घ्यायचा असेल तर त्यासाठी अटक करणे बंधनकारक नाही. दंडाधिकार्‍यांच्या आदेशानंतर आरोपीचे हस्ताक्षर, आवाज किंवा फिंगर प्रिंटचे नमुने घेता येतील.
- गुन्हेगाराचे रेकॉर्ड डिजिटल : प्रत्येक पोलिस स्टेशन आणि जिल्ह्यात एक अधिकारी नियुक्त केला जाईल, जो गुन्हेगारांचा डिजिटल रेकॉर्ड ठेवेल.