शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
2
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
3
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
4
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
5
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
6
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
7
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
8
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
9
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
11
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
12
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
13
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
15
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
16
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
17
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
18
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
19
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
20
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी

दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना जास्त अधिकार देणारं विधेयक लोकसभेत मंजूर; केजरीवाल म्हणाले, "हा लोकांचा अपमान..."  

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 22, 2021 7:49 PM

NCTD (Amendment) Bill 2021: यापूर्वीही केजरीवाल सरकारनं केला होता विरोध. सोमवारी लोकसभेत विधेयक करण्यात आलं मंजूर

ठळक मुद्देयापूर्वीही केजरीवाल सरकारनं केला होता विरोध.सोमवारी लोकसभेत विधेयक करण्यात आलं मंजूर

दिल्लीत नायब राज्यपालांचे अधिकार वाढवण्याशी संबंधित विधेयकावरून आम आदमी पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष आमनेसामने आल्याचं पाहायला मिळालं होतं. दरम्यान, सोमवारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (सुधारणा) विधेयक २०२१ लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकात नायब राज्यपालांना जास्तीचे अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी यावर टीका करत हा दिल्लीच्या लोकांचा अपमान असल्याचं म्हटलं."राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (सुधारणा) विधेयक २०२१ लोकसभेत मंजूर करणं हा दिल्लीच्या लोकांचा अपमान आहे. या विधेयकामुळे ज्यांना लोकांनी निवडून दिलं आहे त्यांचे अधिकार काढून घेतले जातील आणि ज्या लोकांचा पराभव झाला आहे त्यांच्या हाती अधिकार जातील. भाजपनं लोकांची फसवणूक केली आहे," अशी प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल यांनी दिली.दिल्लीच्या नागरिकांना फायदा"या विधेयकात सुधारणा या न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच करण्यात आल्याआहेत. काही स्पष्टता येण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आलं आहे. या विधेयकामुळे दिल्लीच्या लोकांना फायदा होईल आणि पारदर्शकताही येईल. हे विधेयक राजकीय दृष्टीकोनातून आणण्यात आलेलं नाही. हे विधेयक काही तांत्रिक कारणांमुळे आणण्यात आलं आहे, जेणेकरून कोणतीही गोंधळाची स्थिती उद्भ्वणार नाही," असं गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान बोलताना सांगितलं."२०१३ पर्यंत दिल्लीचं शासन चांगल्या पद्धतीनं सुरू होतं आणि सर्व समस्यांचं निराकरण चर्चेच्या रूपातून होत होतं. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात जावं लागलं. कारण अधिकारांबाबत काही स्पष्टता नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयात सांगितलं की मंत्रिमंजळाचा निर्णय, अजेंडा याबाबती नायब राज्यपालांना सूचना देणं अनिवार्य आहे," असंही रेड्डी यांनी नमूद केलं. 

NCTD (Amendment) Bill 2021: दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना जास्त अधिकार देणारं विधेयक लोकसभेत मंजूर दुसऱ्या राज्यांशी तुलना नाहीकाही विषयांवर स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. त्याचा अभाव असल्यामुळे दिल्लीच्या लोकांवर परिणाम होत आहे. दिल्लीच्या विकासावरही परिणाम होत आहे. काही प्रशासनिक अस्पष्टता संपल्या पाहिजेत जेणेकरून दिल्लीला चांगलं प्रशासन मिळेल. दिल्ली विधानसभेसोबतच एक केंद्रशासित प्रदेशही आहे. त्यामुळे त्यांना काही मर्यादित अधिकार आहेत हे समजणं आवश्यक आहे. याची तुलना अन्य राज्याँशी केली जाऊ शकत नसल्याचंही रेड्डी यांनी स्पष्ट केलं.कोणताही अधिकार काढला जात नाही"या विधेयकामुळे कोणाचाही अधिकार काढून घेतला जाणार नाही. हे पूर्वीपासूनच स्पष्ट आहे की केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासकाच्या रूपात दिल्लीच्या नायब राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती करत असतात. जर कोणतीही मतभेदाची स्थिती उत्पन्न झाली तर विषय राष्ट्रपतींकडे पाठवता येतो," असंही त्यांनी नमूद केलं. यावेळी आम आदमी पक्षाचे खासदार भगवंत मान यांनी केंद्रावर राज्यांच्या अधिकारांचं हनन आणि सरकारला शक्तीहीन करण्याचा आरोप केला. 

टॅग्स :Arvind Kejriwalअरविंद केजरीवालdelhiदिल्लीGovernmentसरकारBJPभाजपा