प्रा. आर.एस. बागडे
भारतातील सर्व राजकीय पुढारी इंग्रजांच्या गुलामगिरीविरुद्ध लढत होते. परंतु हिंदू धर्मात दलितांवर लादलेल्या सामाजिक आणि मानसिक गुलामगिरीविरुद्ध पाऊल उचलल्याचे धाडस करू शकत नव्हते. काही कट्टरपंथी हिंदू बाबासाहेबांचा नेहमीच विरोध करीत. हिंदू म्हणविणाऱ्या दलित वर्गाला पशूपेक्षाही हीन समजत होते. याचाच परिणाम असा झाला की, १३ आॅक्टोबर १९३५ साली नाशिक जिल्ह्यातील येवले या गावी भरलेल्या संमेलनात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घोषणा केली ‘मी हिंदू म्हणून जन्मलो खरा, मात्र हिंदू म्हणून मरणार नाही’. त्यांना पूर्ण खात्री पटली होती की, हिंदू धर्मात राहून त्यांच्या दलित-अस्पृश्य समाजाची प्रगती होणार नाही, म्हणून त्यांनी ही धर्मांतर करण्याची प्रतिज्ञा केली.
काही काँग्रेसी आणि हिंदू पुढाऱ्यांचा हा आरोप आहे की, गोलमेज परिषदेत लंडन येथे डॉ. आंबेडकरांनी भारताला स्वराज्य मिळवून देण्यासाठी वकिली न करता ते अस्पृश्यांच्याच हक्कासाठी लढत होते. त्यांचा हा आरोप तथ्यहीन आहे. त्यांना हे माहीत नसावे की गांधीजी ब्रिटिशांसमोर स्वराज्याची बाजू मांडताना जेव्हा लडखडत होते तेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी अनुभवी सेनापतीप्रमाणे स्वत: लढ्याची सूत्रे सांभाळली आणि ब्रिटिश शासनाच्या सत्ताधाऱ्यांना गर्जून सांगितले की,‘जसे कोणत्याही संप्रदायाला दुसऱ्या संप्रदायावर दबाव टाकून गुलाम बनविण्याचा अधिकार नाही. तसेच कुण्या विदेशी सत्तेला दुसऱ्या देशावर आपली सत्ता गाजवून गुलाम ठेवण्याचा अधिकार नाही’ म्हणून ब्रिटिश सत्तेला हिंदुस्तानात हे कारण पुढे करून की हिंदुस्तान ’अजून स्वराज्य प्राप्तीसाठी सक्षम नाही’ हे निमित्त आता चालणार नाही. बालकाला कडेवर घेऊन फिरल्याने तो आपल्या पायावर कसा चालू शकेल? म्हणून त्याला कडेवरून उतरवून स्वतंत्रपणे चालायचा अधिकार दिला गेला पाहिजे. अशाप्रकारे इंग्रजांच्या भूमीत जाऊन त्यांना ललकारणारे डॉ. आंबेडकर यांना कुणी निष्पक्ष व्यक्ती हे ऐकल्यावर म्हणू शकेल का की, डॉ. आंबेडकर हे गांधीजींपेक्षा कमी देशभक्त होते?
इंग्रजांच्या शासनकाळात बाबासाहेब व्हाईसरायच्या मंत्री-परिषदेत मजूरमंत्री होते. या काळात त्यांनी रोजगार विनियम केंद्र (एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज) सुरू केले. मजूर आणि महिलांसाठी त्यांच्या हिताचे नियम बनविले. प्रसुतीरजा, पाळणाघराची व्यवस्था अशा सोयी प्रदान केल्या. समान वेतनाची शिफारस केली. ते जेव्हा स्वतंत्र भारताचे कायदामंत्री बनले तेव्हा स्त्रियांच्या अधिकारांची दखल घेऊन त्यांच्या रक्षणासाठी त्यांनी संसदेत ‘हिंदू कोड बिल’ आणले. यामुळे स्त्रियांना पतीपासून घटस्फोट घेण्याचा अधिकार, निर्वाहासाठी पोटगी मिळण्याची व्यवस्था होती. हिंदू समाजात अनेक पत्नी ठेवण्याचे प्रावधान होते. बाबासाहेबांनी हे बंद केले. एक पत्नी असल्यावर दुसरी करण्यास मनाई केली. मनुवादी व्यवस्थेत पत्नीला मिळणाºया मजुरीवरही पतीचा हक्क होता. हे बंद केले. महिलांना संपत्तीचा अधिकार, आपल्या मर्जीनुसार विवाह करण्याचा अधिकार तसेच आंतरजातीय विवाहास अनुमती, अशा सुधारणा आणि अधिकार दिले. हिंदू कोडबिलासाठी बाबासाहेबांनी नेहरू मंत्रिमंडळाचा आणि संसद सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला. त्यानंतर मात्र हे बिल तुकड्या-तुकड्यात पास करण्यात आले.
डॉ. बाबासाहेब मुळात मानवतावादी महापुरुष होते. त्यांना वाटत होते की, हिंदूंचा समान ‘पर्सनल लॉ’कायदा असला पाहिजे जेणेकरून समाजातील वाईट गोष्टींना प्रतिबंध होईल. हे तितकेच खरे की ‘हिंदू कोडबिल’ पास झाल्याने अस्पृश्यांचा किंवा दलितांचा काही प्रत्यक्ष फायदा होणार होता असे नाही. परंतु एक मानवतावादी महापुरुष ज्यांचे स्वत:चे आयुष्य समाजिक विषमतेच्या जात्यात भरडले गेले. हिंदू -कोडबिल बनवून निराधार स्त्रियांना सामाजिक न्याय मिळवून देऊ पाहत होते. त्यासाठी त्यांनी अथक परिश्रम केले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाकाँग्रेस मंत्रिमंडळात घेण्याचा निर्णय हा एखाद्या चमत्कारापेक्षा कमी नव्हता. सारा देश अचंबित होता की काँग्रेसवर टीका करणारे आणि गांधींना महात्मा मानण्यास नकार दणारे डॉ. आंबेडकर यांना भारत सरकारच्या मंत्रिमंडळात कसे घेण्यात आले. नंतर लक्षात आले की, सरदार पटेलांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना घटना समितीवर घेऊ नये म्हणून एडी-चोटीचा जोर लावला होता. नेहरू आणि पटेल दोघेही त्यांना आपला राजकीय शत्रू मानत होते. मात्र गांधीजींचे मत असे होते की, यावेळी डॉ. आंबेडकरांना मंत्रिमंडळात घेतल्याने एका दगडात दोन पक्षी मारता येतील. पहिला असा की भारताच्या संविधान निर्मितीसाठी डॉ. आंबेडकर यांच्यापेक्षा योग्य व्यक्ती दुसरी कुणीही नाही आणि दुसरा हा की अस्पृश्यांना हिंदूंपासून तोडण्यासाठी ते यशस्वी होऊ नयेत.
काँग्रेसजवळ अशी कोणीही व्यक्ती संविधानाची ज्ञाता नसल्यामुळे पंडित नेहरूंनी गांधीजींच्या प्रस्तावाचा स्वीकार केला. बाबासाहेबांना मंत्रिमंडळात स्वतंत्र भारताचे विधी मंत्री (कायदेमंत्री) आणि घटना समितीच्या (ड्राफ्टिंग कमेटी) मसुदा समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले.राजकारण आणि अर्थशास्त्राचे महापंडित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे सर्व राज्यपद्धतीच्या गुणदोषांचे जाणकार होते. या अनुभवाच्या आधारे लोकतांत्रिक राज्यप्रणालीला ते सर्वोत्कृष्ट मानत होते. भगवान बुद्ध त्यांचे आदर्श होते. आजच्या संसदीय लोकशाहीचे मूळ भगवान बुद्धांचा भिक्खूसंघ हा भारताच्या प्राचीन प्रजातंत्र राज्य प्रणालीने प्रभावित होता. ‘लोकांचे राज्य, लोकांच्या द्वारे, लोकांच्या कल्याणासाठी असणे सर्वांच्याच हिताचे आहे.’ भारताचे संविधान जगात सर्वश्रेष्ठ मानले जाते. डॉ. आंबेडकर सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांचे समाधान न्यायपूर्णरीत्या व्हावे या मताचे होते. म्हणून २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेसमोर शेवटचे भाषण करताना ते म्हणाले होते की, आजपासून आम्ही राजकीय समानता प्राप्त केली आहे, मात्र सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या विषमता कायम आहे. ही विषमता लवकरात लवकर दूर करावी लागेल. अन्यथा विषमतेचे शिकार लोक लोकशाहीचा हा डोलारा उद्ध्वस्त करतील. आर्थिक-सामाजिक असमानता अतिशीघ्र दूर करावी या विचाराचे ते होते. म्हणून त्यांनी ही चेतावणी दिली.
ही गोष्ट अकल्पनीय वाटते की, भारताचे संविधान एका अशा व्यक्तीने लिहिले ज्याला त्याच्या जातीवरून या देशाने अस्पृश्य समजून त्यांचा पदोपदी अपमान केला. हे तेच भीमराव डॉ. आंबेडकर होते, ज्यांना संपूर्ण बडोदा राज्यात राहण्यासाठी एक खोलीसुद्धा कुणीच दिली नाही. त्यामुळे खुल्या आकाशाखाली (उघड्यावर) त्यांना रात्रभर अश्रू ढाळत बसावे लागले होते, तेही उपाशीपोटी. हे तेच आंबेडकर होते ज्यांना हिंदू धर्म शास्त्रांनी आणि त्याचे पालन करणाºया हिंदूंनी आजपर्यंत अस्पृश्य म्हणून त्यांचा प्रत्येक वेळी अनादर आणि अपमान केला.
संविधान निर्मितीचे अभूतपूर्व कार्य मोठ्या चिकाटीने आणि परिश्रमाने केल्याबद्दल भारतातील एकाही विद्यापीठाने त्यांचा सन्मान केला नाही. मात्र अशा प्रकारे संविधान निर्मितीचे अद्भूत कार्य करण्याबद्दल त्यांची ख्याती युरोप आणि अमेरिकेपर्यंत पोहोचली होती. तेव्हा अशा महान कार्याचा सन्मान करण्यासाठी कोलंबिया विद्यापीठाने डॉ. आंबेडकरांना एल.एल.डी. ही पदवी प्रदान करून त्यांचा यथोचित गौरव केला. भारतीय संविधानाने लोकतांत्रिक राज्यप्रणालीचा स्वीकार केला तरी त्या प्रणालीच्या भविष्याची चिंता बाबासाहेबांना अस्वस्थ करीत होती. समता, स्वातंत्र्य बंधुत्व या महान तत्त्वाच्या पायावर आमची लोकशाही उभी आहे. वर्णव्यवस्थेवर विश्वास ठेवणारे लोकशाहीच्या या मंदिराला धक्का पोहचवतील म्हणून लोकशाही जीवन प्रणालीच लोकशाहीला सुरक्षित ठेवू शकेल म्हणून त्यांनी बौद्ध धम्माचा स्वीकार केला आणि हिंदूंनी सुद्धा भारतात त्यांचे जीवन आणि अस्तित्व कायम ठेवायचे असेल तर त्यांनीही बुद्धांच्या धम्माचा अंगीकार करावा असा सावध इशारा दिला. ‘बौद्ध धर्माच्या माध्यमानेच परस्परात समता, बंधुत्व आणि स्वतंत्रता यावर आधारित समाजाची पुनर्रचना केली पाहिजे, असे सुचविले.’ जर हिंदूंनी असे केले नाही तर वर्तमान परिस्थिती हिंदूंना छिन्न-भिन्न केल्याशिवाय राहणार नाही. हा इशारा लक्षात घेतला पाहिजे.
प्रा. आर.एस. बागडेसेमिनरी हिल्स, नागपूरमो. ९४२२३३२५५४