ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 14 - केंद्र सरकारने शेतक-यांना दिलासा देत कमी दरात पीककर्ज देण्याला मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे शेतक-यांना फक्त चार टक्के दराने पीककर्ज मिळणार आहे. शेतक-यांना पीककर्ज 9 टक्के दराने दिलं जातं. या नऊ टक्क्यांपैकी पाच टक्के व्याज सरकार भरणार आहे. 2 टक्के सबसिडी आणि वेळेवर कर्ज भरल्यास 3 टक्के सवलत, अशी एकूण पाच टक्के रक्कम सरकार भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ 4 टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होईल.
इंटरेस्ट सबवेन्शन स्कीम या कमी दरात पीककर्ज देण्याच्या योजनेला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. कर्जावरील 5 टक्के रक्कम सरकार देणार असल्याने शेतक-यांवरील कर्जाचं ओझं कमी होईल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना 9 टक्के व्याजाने मिळणारं कर्ज 4 टक्के दराने मिळणार असून एका वर्षासाठी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
Crop loans upto Rs. 3 lakhs made available to the prompt payee farmers at 4% interest rate only #Cabinet— ANI (@ANI_news) June 14, 2017
जास्तीत जास्त 3 लाख रुपये कर्ज घेणा-या शेतकऱ्यांना ही योजना लागू होणार आहे. या योजनेसाठी सरकारच्या तिजोरीवर 19 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असून चालू आर्थिक वर्षासाठी 20 हजार 339 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
Cabinet has approved total expenditure of Rs. 20,339 crore in the current financial year as Interest subsidy on short term crop loans— ANI (@ANI_news) June 14, 2017
गेल्या काही दिवसांपासून कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर राज्यापासून ते मध्य प्रदेशापर्यंत शेतक-यांचं आंदोलन सुरु आहे. राज्यात कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शेतकऱ्यांना बियाणं खरेदी करण्यासाठी तातडीची मदत देण्यात यावी, अशी मागणी दिवाकर रावते यांनी केली होती. सरकारनेही ही मागणी मान्य केली असून शेतकऱ्यांना १० हजार रूपयांची तातडीची मदत देऊ केली आहे.
मध्य प्रदेशातही आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात शेतक-यांचा मृत्यू झाल्यानंतर वातावरण चिघळलं आहे. वातावरण शांत करण्यासाठी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान वारंवार प्रयत्नही करत आहेत