शरद गुप्ता/विकास झाडेनवी दिल्ली : केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या ३७८ दिवसांपासून राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर ठिय्या मारून बसलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांनी अखेरीस गुरुवारी आपले आंदोलन मागे घेतले. केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतल्याने तसेच बहुतांश मागण्या मान्य झाल्याने आंदोलन मागे घेत असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाने जाहीर केले. माघारीची प्रक्रिया शनिवार, ११ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे.
दरम्यान, कृषी कायद्यांविराेधातली ऐतिहासिक आंदोलनाची यशस्वी सांगता झाली असली तरी आंदाेलन संपविण्याचा निर्णय एवढ्या झटपट का घेण्यात आला, याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणूक हाेणार असून अनेक शेतकरी नेत्यांना निवडणूक लढविण्याची इच्छा असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला, अशी चर्चा आहे. भाजपने अकाली दलाचे दिग्गज नेते मनजिंदरसिंग सिरसा यांना पक्षात सामील केले आहे. तसेच अकाली दलच्या सुखदेवसिंग धिंडसा गटासाेबत पक्षाने युती केली आहे.
आंदाेलनात एकत्र, निवडणुकीत एकमेकांविराेधात उभे ठाकणारकिसान मोर्चाचे पंजाबातील नेते बलबीरसिंग राजेवाल हे काँग्रेसच्या जवळचे मानले जातात. तर अजमेरसिंग लख्खोवाल आणि जगजीतसिंग दल्लेवाल हे भाजपच्या जवळचे असल्याचे बाेलले जाते. त्यामुळे ज्या भाजपविराेधात शेतकऱ्यांनी संघर्ष केला, त्याच भाजपच्या किंवा इतर सहकारी पक्षांच्या तिकिटांवर शेतकऱ्यांचे अनेक नेते निवडणूक लढताना दिसल्यास आश्चर्य वाटायला नकाे.स्वत: न लढता इतरांना पाठिंबाशेतकरी आंदाेलनातील सर्वात माेठे नेते राकेश टिकैत आणि त्यांचे बंधून नरेश टिकैत तसेच युद्धवीर सिंह यांच्यासारखे नेते राष्ट्रीय लाेक दलाच्या जवळचे मानले जातात. रालाेदच्या अध्यक्षपदी निवड झालेले जयंत चाैधरी यांच्या पदग्रहण समारंभात नरेश टिकैत सहभागी झाले हाेते. हे सर्व जण जाट खाप पंचायतींचे नेते आहेत. ते स्वत: निवडणूक लढणार नाहीत. मात्र, इतर उमेदवार किंवा पक्षांना समर्थन देऊ शकतात.राकेश टिकैत काय करणार?राकेश टिकैत यांनी यापूर्वी स्वत: निवडणूक लढविली आहे. रालाेदच्या तिकिटावर त्यांनी अमराेही मतदारसंघातून २०१४ मध्ये लाेकसभा निवडणूक लढविली हाेती. तर २००७ मध्ये ते उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत खटाैली येथून उभे हाेते. शेतकरी आंदाेलनानंतर त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर ओळख मिळाली. मात्र, आंदाेलनावरून राजकीय हेतूचे आराेप टाळण्यासाठी ते स्वत: निवडणूक न लढता इतर उमेदवारांना पाठिंबा देऊ शकतात. तर दुसरीकडे त्यांच्या कुटुंबातून काेणीतरी निवडणूक लढू शकताे, अशी चर्चा आहे.
सरकारच्या पत्रातील मुद्दे
पंतप्रधानांनी शेतमालाला हमीभाव देण्यासाठी (एमसपी) समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या समितीत केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि कृषी शास्त्रज्ञांचा समावेश असेल. शेतकरी प्रतिनिधींमध्ये संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात येणार असून सर्व शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळेल याची खात्री करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या ज्या पिकावर सरकारकडून खरेदी केली जात आहे त्याचा एमएसपी कमी केला जाणार नाही, असे आश्वासन सरकारने चर्चेदरम्यान दिले आहे.
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हरियाणा सरकारने शेतकरी आंदोलनावरील खटले तात्काळ मागे घेण्यास पूर्णपणे सहमती दर्शविली आहे. हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकारने नुकसान भरपाईला तत्वत: संमती दिली आहे. वरील दोन्ही विषयांच्या संदर्भात पंजाब सरकारनेही जाहीर घोषणा केली.वीज बिलातील तरतुदींबाबत प्रथम सर्व संबंधितांशी व संयुक्त किसान मोर्चाशी चर्चा केली जाईल. त्यापूर्वी ते संसदेत मांडले जाणार नाही.शेतातील जैवभार जाळण्याच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने संमत केलेल्या कायद्याच्या कलमात शेतकऱ्यांना गुन्हेगारी दायित्वातून मुक्त केले आहे.
जल्लोषाने होणार सांगता११ डिसेंबरला विजय दिवस साजरा करीत शेतकरी परतणार. सर्व शेतकरी नेते १३ डिसेंबर रोजी अमृतसर येथील श्री हरमंदिर साहिब येथे जाऊन शहीद शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली अर्पण करणार. १५ जानेवारी रोजी दिल्लीत संयुक्त किसान मोर्चाची आढावा बैठक होणार. आता कोणत्याही पक्षावर किंवा उद्योगावर बहिष्कार टाकला जाणार नाही, अशी माहिती शेतकरी नेते गुरनामसिंग चधुनी यांनी गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
शरद पवार सतत हाेते शेतकऱ्यांच्या संपर्कात!या आंदोलनात महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत होते. थंडी, ऊन आणि पावसात शेतकऱ्यांचे हाल होत असल्याबद्दल राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे चिंता करीत होते. संयुक्त किसान मोर्चाचे कोअर टीमचे सदस्य संदीप गिड्डे पाटील म्हणाले, अनेक शेतकरी पवारांना जाऊन आपली कैफियत सांगत होते. पवार स्वत: फोन करुन महाराष्ट्रातील शेतकरी अडचणीत तर नाही ना याबाबत विचारपूस करीत होते. त्यांच्याकडून सतत मदतीचा हात पुढे असायचा.