शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
3
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
4
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
5
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
6
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
8
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
9
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
10
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
11
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
12
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
13
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
14
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
15
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
16
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
17
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
18
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
19
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
20
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार

कथुआतील पीडितेची ओळख उघड करणाऱ्या माध्यमांना दंड

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 19, 2018 1:43 AM

जम्मू-काश्मीरच्या कथुआ जिल्ह्यातील आठ वर्षीय बालिकेवरील बलात्कार व हत्या प्रकरणात पीडितेची ओळख उघड केल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने काही वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरच्या कथुआ जिल्ह्यातील आठ वर्षीय बालिकेवरील बलात्कार व हत्या प्रकरणात पीडितेची ओळख उघड केल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने काही वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.या संस्थांनी ही रक्कम दिल्ली राज्य पीडित भरपाई निधीमध्ये जमा करावी, असा आदेश मुख्य न्यायाधीश न्या. गीता मित्तल व न्या. सी. हरिशंकर यांच्या खंडपीठाने दिला. पीडितेची ओळख उघड करणाºयांना सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत कैदेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र या संस्थांनी चूक कबूल करून दिलगिरी व्यक्त केल्याने न्यायालयाने त्यांना दंडाची शिक्षा दिली. घटनेचे वृत्तांकन करताना दिल्लीतील काही माध्यमांनी पीडित मुलीचे नाव व छायाचित्रही प्रसिद्ध केले होते. त्याची स्वत:हून दखल घेत न्यायालायने ‘दि टाइम्स आॅफ इंडिया’, ‘दि हिंदू’, ‘दि स्टेट्समन’, ‘दि पायोनियर’, ‘नवभारत टाइम्स’, ‘दि वीक’, ‘डेक्कन क्रॉनिकल’ व ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ या वृत्तपत्रांना तसेच ‘एनडीटीव्ही’, ‘फर्स्टपोस्ट’, ‘दि रिपब्लिक टीव्ही’ आणि ‘दि इंडिया टीव्ही’ या वृत्तावाहिन्यांना नोटिसा जारी केल्या होत्या. या माध्यमांच्या वतीने न्यायालयात हजर वकिलांनी चूक कबूल करून माफी मागितली. कायद्याच्या अज्ञानामुळे व ती पीडिता हयात नसल्याने तिची ओळख उघड केल्याने काही बिघडणार नाही या गैरसमजापोटी ही चूक झाली, अशी सबब वकिलांनी दिली.न्यायालयाने या माध्यमांची माफी स्वीकारली. मात्र त्यांनी केलेले वृत्तांकन कायद्याचे उल्लंघन करणारे होते, असे नमूद केले. या घटनेतील मुलगी जिवंत नसली तरी तिचे नाव-गाव प्रसिद्ध केल्याने तिच्या घरातील इतरांना व महिलांना त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागू शकतात, याची जाणीव न्यायाधीशांनी माध्यमांना करून दिली.अशी चूक इतरांकडून होऊ नये यासाठी लैंगिक अत्याचारपीडित व्यक्तीची ओळख उघड करण्यास मनाई करणाºया कायद्यांमधील तरतुदींना माध्यमांनी ठळक व निरंतर प्रसिद्धी द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. समाजमाध्यमांतही असा मजकूर प्रसारित होत असतो. त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी काय करता येऊ शकेल यावर २५ एप्रिलला विचार करू, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.कायदा काय सांगतो?- लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलाचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो कायदा): कलम २३ मध्ये मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांचे वृत्तांकनाची पद्धत निश्चित केली आहे. अत्याचारपीडित मुलाची ओळख उघड करणाºयास सहा महिन्यांपर्यंत कारावासाची तरतूद त्यात आहे.- भारतीय दंड विधान: कलम २२८ ए अन्वये लैंगिक अत्याचार व बलात्कार झालेल्या व्यक्तीची ओळख उघड करण्यास बंदी आहे. तसे केल्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकतो.

टॅग्स :Kathua Rape Caseकठुआ बलात्कार प्रकरणCourtन्यायालय