महिलेला ३५ आठवड्यांनंतर गर्भपाताची परवानगी; कोलकाता उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

शारीरिक दोष असलेल्या या बाळाला जन्म दिला तर त्याच्यावर तातडीने मणक्याची व डोक्याची शस्त्रक्रिया करावी लागेल.

कोलकाता : एका महिलेला ३५ आठवड्यांनंतर तिची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिली आहे. तिच्या पोटातील गर्भाच्या पाठीचा कणा व मेंदूमध्ये दोष असल्याने त्याच्या जगण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

गर्भधारणेच्या वैद्यकीय मार्गाने समाप्तीबाबतच्या १९७१च्या कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे कोलकाता उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. या कायद्यामध्ये केंद्राने गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात सुधारणा केली होती. त्यानुसार विशिष्ट श्रेणीतील महिलांसाठी गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची मर्यादा गरोदर राहिल्यापासून २० ते २४ आठवडे अशी ठरविण्यात आली होती.

शारीरिक दोष असलेल्या या बाळाला जन्म दिला तर त्याच्यावर तातडीने मणक्याची व डोक्याची शस्त्रक्रिया करावी लागेल. त्यानंतरही ते जगण्याची शक्यता खूपच धूसर आहे, असे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी न्यायालयाला सांगितले. शस्त्रक्रियेनंतर समजा हे बाळ जगले तरी त्याला अनेक शारीरिक व्याधींना सामोरे जावे लागेल. त्याच्या शरीराच्या काही अवयवांना लकवा होऊ शकतो. आतडी व मूत्राशयावर नियंत्रण नसणे अशा समस्याही उद्भवू शकतात, असेही वैद्यकीय तज्ज्ञांनी म्हटले होते.  या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.

पती-पत्नीने मिळून घेतला निर्णय
महिलेच्या गर्भाची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी इन्स्टिट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन ॲण्ड रिसर्च या संस्थेच्या संचालकांनी वैद्यकीय तज्ज्ञांची समिती नेमावी, असा आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला होता. या समितीच्या अहवालानंतर त्या महिलेला गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली.महिलेच्या या अतिशय महत्त्वाच्या निर्णयाला तिच्या पतीचीही संमती होती.

गर्भाची वैद्यकीय स्थिती लक्षात घेता या महिलेने सरकारमान्य रुग्णालयात जाऊन गर्भधारणा संपुष्टात आणावी, अशी परवानगी कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिली. गर्भामध्ये अनेक शारीरिक दोष असल्याचे तीन वैद्यकीय तज्ज्ञांनी निदान केले होते. त्यामुळे मला गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी याचिका या महिलेने कोलकाता उच्च न्यायालयाकडे केली होती.