नवी दिल्ली : शिक्षणक्षेत्रामध्ये जातीवर आधारित असलेले आरक्षण बंद करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीनंतर ही याचिका मागे घेण्यात आली.
डॉ. सुभाष विजयन यांनी केलेल्या या याचिकेवर कोणताही आदेश देण्यास सर्वोच्च न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नकार दिला होता. न्यायालय ही याचिका फेटाळून लावण्याच्या बेतात होते. तितक्यात ही याचिका मागे घेण्याची परवानगी डॉ. विजयन यांनी मागितली. त्यांची विनंती न्यायालयाने मान्य केली.
शिक्षणक्षेत्रात जातीवर आधारित आरक्षणामुळे अनेकांचा तोटा होत आहे असा सूर या याचिकेत डॉ. सुभाष विजयन यांनी लावला होता. या मुद्द्याच्या समर्थनार्थ याचिकेमध्ये काही विवेचनही करण्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाला या याचिकेत फार तथ्य आढळले नाही.