आमदार अपात्रता प्रकरण: ठाकरे गटाला मोठा दिलासा! सुप्रीम कोर्टात लवकरच याचिकेवर सुनावणी

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी दिलेल्या निकालाविरोधात दाखल याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट लवकरच सुनावणी घेणार आहे.

Mla Disqualification Case in Supreme Court: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारी रोजी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी निकाल दिला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर आता लवकरच सुनावणी होणार आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल ठाकरे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत.

यासंदर्भात बोलताना कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, ही याचिका लवकरच ऐकली जाणार आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्या. जेबी पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर लवकरच सुनावणी घेणार सहमती दर्शवली आहे. सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना शिंदे गटाच्या ३८ आमदारांना नोटीस बजावली होती आणि उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. 

ठाकरे गटाने याचिकेत काय मागणी केली आहे?

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या १० जानेवारी रोजीच्या निकालाला स्थगिती देण्यात यावी, तसेच ही याचिका निकाली निघेपर्यंत शिंदे गटाच्या आमदारांना विधानसभेच्या कामकाजात भाग घेण्यापासून मनाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा निकाल बेकायदा, दहाव्या परिशिष्टाच्या नेमका उलट आणि विकृत असल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत ठाकरे गटाने केला आहे. 

दरम्यान, बहुमताच्या आधारावर शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांचीच आहे. शिवसेनेची २०१८ची घटनाच ग्राह्य धरता येत नाही. उद्धव ठाकरे यांचे पक्षप्रमुखपदच अस्तित्वात नाही. घटनेनुसार अधिकार कार्यकारिणीला असून, पक्षप्रमुख म्हणून एकनाथ शिंदे यांना पदावरून हटविण्याचा अधिकार ठाकरे यांना नाही. त्यामुळे शिंदेंनी नियुक्त केलेले भरत गोगावले हेच पक्षाचे व्हिप असून, सुनील प्रभू यांना व्हिप बजावण्याचा अधिकार नाही. दोन्ही गटांच्या व्हिपमध्ये कारवाईबाबत कोणतीही ठोस नोंद नसल्याने दोन्ही गटांच्या आमदारांना अपात्र ठरविता येत नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला होता. या निकालाविरोधात शिवसेना शिंदे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.