नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनच्या (EVM) विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याचिका फेटाळून लावत दिल्ली उच्च न्यायालयाने या याचिकेला प्रसिद्धीसाठी दाखल केलेली याचिका म्हटले आणि याचिकाकर्त्याला दहा हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. याचिकाकर्त्याने ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित केले, परंतु त्यांच्याकडे ईव्हीएमबद्दल काही खास माहितीही नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
आगामी निवडणुका ईव्हीएमच्या ऐवजी बॅलेट पेपरने घेण्यात याव्या, अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, जगातील अनेक देशांमध्ये ईव्हीएमऐवजी पुन्हा एकदा बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका सुरू झाल्या आहेत. ज्या देशांनी ईव्हीएम सुरूवात केली, ते सुद्धा पुन्हा बॅलेट पेपर निवडणुका घेत आहेत. आपल्या देशातील अनेक पक्षांच्या नेत्यांचा सुद्धा ईव्हीएमवर विश्वास नाही. फक्त केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा आहे, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारले की, असे काय आहे, ज्या आधारे तुम्ही हे सांगत आहात की, ईव्हीएममध्ये अडथळा येऊ शकतो. यावर याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, जर्मनीच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही ईव्हीएमचा वापर असंवैधानिक घोषित केला आहे.