भारत इस्लामिक राष्ट्र बनविण्याचे ‘त्यांचे’ उद्दिष्ट; जामीन नाकारताना दिल्ली हायकोर्टाने केले स्पष्ट

एनआयएने महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, आसाम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, दिल्ली आणि राजस्थानात अनेक ठिकाणी छापे टाकले होते. पीएफआय आणि संलग्न संघटनेच्या अनेकांना अटकही केली होती.

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: भारताच्या एकता आणि सार्वभौमत्वाला आव्हान देणे आणि २०४७ पर्यंत भारताला इस्लामिक राज्य बनविणे हे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचे (पीएफआय) उद्दिष्ट होते, असे दिल्ली हायकोर्टाने बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) अंतर्गत प्रकरणात ई. अबुबकरला जामीन नाकारताना म्हटले आहे. इसिससारख्या जागतिक दहशतवादी गटांशी संबंध ठेवल्याबद्दल केंद्र सरकारने २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी पीएफआयवर बंदी घातली. एनआयएने महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, आसाम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, दिल्ली आणि राजस्थानात  अनेक ठिकाणी छापे टाकले. पीएफआय आणि संलग्न संघटनेच्या अनेकांना अटक केली.

पीएफआयने देशभरात दहशतवादी कृत्ये करण्यासाठी निधी गोळा केल्याचे व या हेतूने प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केल्याचे एनआयएला आढळून आले. ई. अबुबकरला केरळमधून अटक करण्यात आली.  एनआयए कोर्टाने त्यांचा  जामीन फेटाळल्यानंतर दिल्ली हायकोर्टानेही अपील फेटाळले. पीएफआय दहशतवादासाठी  मुस्लिम तरुणांची भरती करते, त्यांना कट्टरपंथी बनवते आणि देशभरात दहशतवादी कृत्यांसाठी शस्त्रास्त्र प्रशिक्षण देते.  खलिफत स्थापन करण्याचे लक्ष्य आणि प्रशिक्षण याचा संबंध असल्याचे हायकोर्ट म्हणाले.

हिंदू नेत्यांच्या हत्येचे नियोजन, सुरक्षा दलांवर हल्ले आणि २०४७ पर्यंत इस्लामिक राज्य स्थापन करण्याच्या उद्दिष्टावरून स्पष्ट होते की ‘भारताची एकता आणि सार्वभौमत्व’ यांना आव्हान देणे आणि ‘सरकार उलथून टाकणे’ हेच पीएफआयचे लक्ष्य आहे.
- न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि मनोज जैन