ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 13 - भारताच्या आण्विक पुरवठादार समूहाच्या (NSG) सदस्यत्वाला चीन करत असलेल्या विरोधाला मोडून काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रयत्न सुरु केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चीनला रोखण्यासाठी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी चर्चा केली आहे. मोदींनी व्लादिमीर पुतीन यांना फोन करुन त्यांच्याशी चर्चा केली.
रशियन सरकारने याबाबत निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. मोदी आणि पुतीन यांच्यात द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत करण्याबाबत चर्चा झाल्याचं या निवेदनात सांगण्यात आलं आहे. जागतिक राजकारणात रशियाने नेहमीच भारताला पाठिंबा दिला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यत्वासाठीही रशियाचा भारताला पाठिंबा आहे. भारत - अमेरिकेचे संबंध गेल्या काही दिवसांत सुधारले आहेत मात्र याचा रशियाच्या भुमिकेवर फारसा परिणाम झालेला नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पुतीन येत्या काही दिवसात भेटण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशातील महत्वाच्या तसंच सहकार्याच्या मुद्यांवर या भेटीत चर्चा होऊ शकते. येत्या काही दिवसांत एनएसजीच्या मुद्यावर पंतप्रधान मोदी उच्चस्तरीय बैठका घेऊ शकतात.
दरम्यान पाकिस्‍तानचे परराष्‍ट्र विभाग सल्‍लागार सरताज अजीज यांनी एनएसजी सदस्यत्वासाठी भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानची दावेदारी प्रबळ असल्याचा दावा केला आहे. विशेष म्हणजे भारताला या गटाचे सदसत्व मिळू नये यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले जात असून त्यात आम्हाला यश मिळेल, असा दावा पाकिस्तानच्या सरताज अजीज यांनी केला होता.
नुकतच मेक्सिकोने अण्वस्त्र पुरवठादार गट अर्थात न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (NSG) राष्ट्र समूहाच्या सदस्यत्वासाठी भारताला पाठिंबा दिला आहे. स्वित्झर्लंडनंतर मेक्सिकोनेही भारताला पाठिंबा दिल्याने भारताचा दावा बळकट झाला आहे. याअगोदर अमेरिकेनेही भारताला पाठिंबा दिला आहे. याचा परिणाम भारताला विरोध करणा-या चीनवर झाला असून तो एकाकी पडला आहे.
एनएसजी सदस्यत्वासाठी भारताचा अर्ज
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ४ जूनपासून प्रारंभ होणाऱ्या अमेरिका दौऱ्याच्या पूर्वी भारताने अणू पुरवठा गटाचे (एनएसजी) सदस्यत्व मिळण्यासाठी औपचारिक अर्ज दाखल केला होता. पाकिस्तानने आपला अर्ज पाठविण्याच्या आठवडाआधी म्हणजे १२ मे रोजीच भारत सरकारने आपला अर्ज दाखल केला होता. भारताला एनएसजीचे सदस्यत्व मिळावे यासाठी पंतप्रधान मोदी हे स्वत: या ४८ सदस्यीय जागतिक संस्थेचे सदस्य असलेल्या जगभरातील राष्ट्रप्रमुखांना वारंवार फोन करून भारताची बाजू मांडत आले आहेत.