शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: सब से बडे खिलाडी! सर्वाधिक मताधिक्याने विजयी झालेले महाराष्ट्रातील १० ‘महारथी’
2
काँग्रेसला मोठा धक्का, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पराभव, कराड दक्षिणेत अतुलपर्व!
3
भाजपचा एक डाव अन् दोन राज्यांत काँग्रेसचा 'सुपडा साफ'! गेम चेंजर ठरला हा प्लॅन 
4
उत्तर प्रदेशमध्ये योगींचा जलवा, पोटनिवडणुकीत भाजपाचा दणदणीत विजय, सपाला धक्का 
5
Satara Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: 'बिग बॉस' फेम अभिजीत बिचुकले यांना एकूण किती मते मिळाली? पाहा आकडेवारी
6
"महाविकास आघाडीपेक्षा जास्त जागा एकनाथ शिंदेंना मिळाल्या"; योगी आदित्यनाथांनी उडवली खिल्ली
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातून महाविकास आघाडीचा सुपडासाफ; सांगलीने लाज राखली
8
सासरे आणि जावई एकत्र दिसणार विधानसभेत! एक अजितदादांचा तर दुसरा भाजपचा शिलेदार
9
Jalgaon City Vidhan Sabha Election Result 2024 Live : जळगाव शहर मतदारसंघात सुरेश भोळे यांची विजयी हॅट्रीक; शहरात समर्थकांचा जल्लोष!
10
Maharashtra Assembly Election Result 2024: आजचा कौल माझ्या प्रवासाचा शेवट नाही; पराभवानंतर अमित ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया
11
Maharashtra Assembly Election Result 2024: ठाकरे गटाच्या गटांगळ्या! ठाणे-कोकणच्या गडाला खिंडार, शिंदेसेनेपुढे जिंकला फक्त एक आमदार
12
Baramati Vidhan Sabha Election Result 2024 Live : बारामतीचे 'दादा' अजित पवारच! पुतण्याला चितपट करत साकारला ऐतिहासिक विजय
13
Maharashtra Assembly Election Result 2024: दहिसरमध्ये मनीषा चौधरी यांची हॅटट्रिक; शिवसेना उबाठा गटाच्या घोसाळकर यांचा दारूण पराभव 
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : "बहि‍णींनी असा अंडर करंट दाखवला की सगळे उताणे पडले"; विजयानंतर अजित पवारांचा टोला
15
नांदेडमध्ये काँग्रेसला मोठा धक्का; लोकसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचा दणदणीत विजय
16
'ओ स्त्री! रक्षा करना', राजकारणातील सर्वाधिक पावरफुल मंत्र ठरला; एकामागोमाग एक सरकारे वाचली
17
Maharashtra Assembly Election Result 2024: मालाड पश्चिममध्ये अस्लम शेख यांच्याकडून आशिष शेलारांच्या भावाचा पराभव; सलग चौथ्यांदा विजय
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?; खुद्द देवेंद्र फडणवीसांनीच दिलं सगळ्यांच्या मनातल्या प्रश्नाचं उत्तर
19
Yevla Vidhan Sabha Election Result 2024 Live : छगन भुजबळांनी येवल्याचा गड राखला; २६०५८ मतांनी विजयी, शिंदे पराभूत 
20
Maharashtra Assembly Election Result 2024: वर्सोव्यात शिवसेना उबाठाच्या हारुन खान यांचा विजय, भाजपच्या भारती लव्हेकरांचा १६०० मतांनी पराभव

पत्नीवरील शारीरिक जबरदस्ती हा गुन्हा ठरवू नये, केंद्र सरकारची हायकोर्टात भूमिका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 31, 2017 2:43 AM

पत्नीवरील शारीरिक जबरदस्ती (मॅरिटल रेप) गुन्हा ठरविल्यास विवाहसंस्थेला तडा जाईल, अशी भूमिका केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात घेतली आहे.

नवी दिल्ली : पत्नीवरील शारीरिक जबरदस्ती (मॅरिटल रेप) गुन्हा ठरविल्यास विवाहसंस्थेला तडा जाईल, अशी भूमिका केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात घेतली आहे. अशी कृती गुन्हा ठरविल्यास महिलांना पुरुषांना अडचणीत आणण्यासाठी हे एक हत्यार मिळेल, असेही सरकारने न्यायालयात म्हटले आहे.सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. मोनिका अरोरा यांनी खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात म्हटले आहे की, जर पत्नीवरील शारीरिक जबरदस्ती कायदेशीर गुन्हा ठरविली, तर ते महिलांसाठी हत्यार बनेल. त्यातून अनेक पुरुषांवर हकनाक आरोप लावले जातील. एखादी व्यक्ती आणि त्याची पत्नी यांच्यातील लैंगिक संबंधांचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसतो. त्यामुळे तो गुन्हा सिद्ध करणेही अवघड आहे. असे झालेच तर विवाहसंस्थाच खिळखिळी होईल.- पत्नीवरील शारीरिक जबरदस्ती हा कायदेशीर गुन्हा ठरवून त्यासाठी शिक्षेची तरतूद करण्याची मागणी करणारी याचिका रिट फाऊंडेशन या संस्थेने केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल आणि न्या. सी. हरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली आहे.पाश्चिमात्य कायद्याचे अंधानुकरण करणे गरजेचे नाहीकेंद्र सरकारने म्हटले की, कोणत्याही कायद्यात लग्नानंतरच्या पत्नीसोबत केलेल्या शारीरिक जबरदस्तीची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. काही पाश्चिमात्य देशांमध्ये असलेल्या अशा कायद्याचे अंधानुकरण आपण करावे, हे गरजेचे आहे, असे नाही.पत्नीसोबतची शारीरिक जबरदस्ती हा गुन्हा ठरवला जाऊ नये, अशा आपल्या म्हणण्याला सरकारने काही कारणेही दिली आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार भारतात महिलांचा शैक्षणिक स्तर कमी आहे.भारतात बहुतेक महिला आर्थिकरीत्या आत्मनिर्भर नाहीत. समाजाची तशी मानसिकताही नाही. तसेच प्रत्येक समाजाची संस्कृती वेगळी आहे. त्यामुळे अशा कृतीला कायद्याच्या चौकटीत आणले जाऊ शकत नाही, अशी आमची भूमिका असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

टॅग्स :Courtन्यायालय