'भारताच्या धर्मनिरपेक्ष रचनेसाठी प्रार्थनास्थळ कायदा आवश्यक', काँग्रेसची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 16, 2025 18:11 IST2025-01-16T18:11:18+5:302025-01-16T18:11:48+5:30
Places of Worship Act : गेल्या काही काळापासून देशात प्रार्थनास्थळ कायद्यावरुन जोरदार वादंग सुरू आहे.
'भारताच्या धर्मनिरपेक्ष रचनेसाठी प्रार्थनास्थळ कायदा आवश्यक', काँग्रेसची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
Places of Worship Act : गेल्या काही काळापासून देशात प्रार्थनास्थळ कायद्यावरुन जोरदार वादंग सुरू आहे. आता या कायद्याबाबत काँग्रेसनेसर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी यापूर्वीही अनेकांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. यावर येत्या 17 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. काँग्रेसने आपल्या याचिकेत हा कायदा भारताच्या धर्मनिरपेक्ष रचनेसाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहेत.
मागील सुनावणीत काय झाले?
तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने 12 डिसेंबर रोजी इतर याचिकांवर सुनावणी करताना अंतरिम आदेश जारी केला होता. त्या आदेशात देशभरातील न्यायालयांना सध्या धार्मिक स्थळांच्या सर्वेक्षणाचे आदेश न देण्यास सांगण्यात आले होते. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत स्पष्ट केले होते की, धार्मिक स्थळांबाबत नवीन खटले दाखल केले जाऊ शकतात, परंतु न्यायालयांनी त्यांची सुनावणीसाठी नोंद करू नये किंवा त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये.
Indian National Congress moves Supreme Court seeking to intervene in cases filed against the validity of Places of Worship (Special Provisions) Act 1991, which preserves the character of religious places as they existed on August 15, 1947.
— ANI (@ANI) January 16, 2025
कोणी दाखल केली याचिका?
या प्रकरणी यापूर्वी जमियत उलेमा-ए-हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीने 1991 चा प्रार्थनास्थळ कायदा कायम ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मशिदी आणि दर्गे, ही हिंदू मंदिरे असल्याचा दावा करत देशभरात दाखल होणाऱ्या खटल्यांना सीपीएमने विरोध केला आहे. याला धर्मनिरपेक्षतेला धोका असल्याचे सीपीआयने म्हटले आहे.
प्रार्थनास्थळ कायदा काय आहे?
1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्यानुसार देशातील सर्व धार्मिक स्थळांची 15 ऑगस्ट 1947 नंतर स्थिती बदलली जाऊ शकत नाही. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, हा कायदा हिंदू, जैन, शीख आणि बौद्ध समुदायांना त्यांच्या हक्कांच्या मागणीपासून वंचित ठेवतो. कोणताही मुद्दा कोर्टात मांडणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे, पण 'प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट' नागरिकांचा हा अधिकार हिरावून घेतो. हे न्याय मिळवण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन तर आहेच, पण धार्मिक आधारावरही भेदभाव आहे.