नवी दिल्ली : बलात्कारासह अन्य लैंगिक अत्याचार, जिवंत जाळण्याचे प्रकार आणि अॅसिड हल्ला अशा गुन्ह्यांमधील पीडित व्यक्तींना सरकारकडून ठराविक रक्कम भरपाई म्हणून देण्याची योजना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मंजूर केली. याची अंमलबजावणी २ आॅक्टोबरपासून केली जावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.ही भरपाई योजना स्त्री व पुरुष अशा दोन्ही लिंगाच्या गुन्हेपीडितांना लागू होईल व त्यात दिल्या जाणाऱ्या भरपाईच्या रकमेला कोणतीहीकमाल मर्यादा असणार नाही.सरकार भरपाई योजना व तिची नियमावली तयार करत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाने तयार केलेली योजना लागू राहील, असेही नमूद केले गेले. दिल्लीतील निर्भया बलात्कार व हत्याकांडानंतर अशा भारपाईचा विषय घेऊन निपुण सक्सेना यांनी जनहित याचिका केली. मध्यंतरी न्यायालयाने त्यात ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांना ‘अॅमायकस क्युरी’ नेमले व राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरणास (नाल्सा) यासाठी भरपाई योजनेचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले.‘नाल्सा’चा मसुदा व अॅड. जयसिंग यांच्या सूचना मंजूर करून, न्या. मदन बी. लोकूर, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. एस. अब्दुल नझीरयांच्या खंडपीठाने भरपाई योजना मंजूर केली. अशा भरपाईसाठी प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र निधीची स्थापना केली जाईल.किमान भरपाईलैंगिक अत्याचाराने मृत्यू : ५ लाख रु.बलात्कार : ४ लाखबलात्कारामुळे गर्भारपण : ३ लाखसामूहिक बलात्कार ५ लाखअनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार : ४ लाखहल्ल्यामुळे गर्भपात किंवा नपुंसकत्व : २ लाखअॅसिड हल्ल्याने विद्रुपता वा मृत्यू ७ लाखजळीतकांडात मृत्यू : ७ लाख
गुन्हेपीडितांना भरपाई देण्याची योजना मंजूर; २ आॅक्टोबरपासून योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 06, 2018 4:28 AM