लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : प्लास्टिकच्या कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लागावी याकरिता प्लास्टिक उत्पादकांवरील विस्तारित जबाबदारीचे स्वरूप येत्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत निश्चित केले जावे, असा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्रीय पर्यावरण खात्याला दिला आहे. या प्रकरणी पर्यावरण खात्याने याआधी अत्यंत धिम्या गतीने पावले उचलली, असेही लवादाने सुनावले आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाचे अध्यक्ष न्या. आदर्शकुमार गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने सांगितले की, प्लास्टिकच्या कचऱ्याची अशास्त्रीय पद्धतीने लावण्यात येणारी विल्हेवाट पर्यावरण व सार्वजनिक आरोग्यासाठी घातक आहे. एखाद्या उत्पादनावर असणारे प्लास्टिक आवरण ग्राहक कचऱ्यात जमा करतात. यासह विविध प्रकारच्या प्लास्टिकच्या कचऱ्यावर पुन:प्रक्रिया, पुनर्वापर किंवा त्याची विल्हेवाट लावण्याकरिता प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६च्या अनुषंगाने प्लास्टिक उत्पादकांवरील विस्तारित जबाबदारीचे स्वरूप निश्चित करण्यात यावे.
अंमलबजावणीही काटेकोरपणे हवीn राष्ट्रीय हरित लवादाने म्हटले आहे की, प्लास्टिक उत्पादकांवरील विस्तारित जबाबदारी निश्चित झाली की तिची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारांनीही ठोस पावले टाकली पाहिजेत. n हे नियम न पाळणाऱ्यांवर करावयाची कायदेशीर कारवाई तसेच आकारण्यात येणारा दंड यांची अंमलबजावणीही काटकोरपणे झाली पाहिजे.n तशा कायदेशीर कारवाईचे स्वरूप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याआधीच विशद केले आहे.