मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा लवकरच विस्तार; महाराष्ट्रातून केवळ एक नाव चर्चेत, मंत्रिपद नक्की?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 2, 2021 02:00 PM2021-07-02T14:00:58+5:302021-07-02T14:02:58+5:30
आधी राज्यातून तीन नावं चर्चेत होती; आता त्यातली दोन नावं मागे पडली आहेत
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच अपेक्षित आहे. मोदी सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यापासून एकदाही मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. सध्या मोदींच्या मंत्रिमंडळात ५३ सहकारी आहेत. यातील काही वरिष्ठ मंत्र्यांकडे दोन दोन मंत्रालयांची जबाबादारी आहे. त्यामुळे आता मंत्रिमंडळ विस्तार केला जाणार आहे. यानंतर मंत्रिमंडळातील सदस्यांची संख्या ८१ वर जाईल. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारात २८ जणांना संधी मिळेल.
पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक होत आहे. भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या अपना दलाच्या नेत्या अनुप्रिया पटेल यांना मंत्रिमंडळात संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. २०१४ पासून अपना दल उत्तर प्रदेशात भाजपचा मित्रपक्ष आहे. २०१४ मध्ये पटेल यांना केंद्रात मंत्रिपद देण्यात आलं होतं. याशिवाय उत्तर प्रदेशचे खासदार असलेले वरुण गांधी आणि रिटा बहुगुणा जोशी यांनादेखील केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या नेत्यांनादेखील मोदी मंत्रिमंडळात संधी मिळण्याची शक्यता आहे. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचं मंत्रिपद जवळपास निश्चित मानलं जात आहे. सिंधिया यांनी त्यांच्या समर्थक आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानं गेल्या वर्षी मध्य प्रदेशात सत्तांतर झालं. काँग्रेस सरकार कोसळून पुन्हा एकदा भाजपची सत्ता आली. त्यामुळे सिंधिया यांना मंत्रिपदाचं बक्षीस मिळू शकते. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेंनादेखील केंद्रात मंत्रिपद मिळण्याची दाट शक्यता आहे. राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. या पार्श्वभूमीवर राणे यांना मंत्रिपद मिळू शकतं. राणे यांच्यासोबतच छत्रपती उदयनराजे भोसले आणि प्रीतम मुंडे यांच्या नावांचीदेखील चर्चा होती. मात्र आता राणेंचा अपवाद वगळता इतर नेत्यांची नावं मागे पडली आहेत.
रामविलास पासवान आणि सुरेश अंगाडी यांचं मंत्रिपदी असताना निधन झालं. याशिवाय शिवसेना आणि अकाली दलानं त्यांच्याकडे असलेल्या मंत्रिपदांचा राजीनामा दिला. त्यामुळे एकूण चार मंत्रिपदं रिक्त आहेत. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये पुढील वर्षी निवडणुका होत असल्यानं या राज्यांना मंत्रिमंडळ विस्तारात विशेष महत्त्व दिलं जाऊ शकतं.