शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

Narendra Modi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पारा चढला; बैठकीतच कॅबिनेट सचिवांना दिले आदेश, अधिकाऱ्यांची तारांबळ

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 26, 2021 12:13 PM

पायाभूत सुविधा क्षेत्रात १५० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त खर्च असलेल्या ४८३ प्रकल्पांच्या किंमतीत अंदाजित रक्कमेपेक्षा ४.४३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.

ठळक मुद्दे१,७८१ प्रकल्पांपैकी ४८३ प्रकल्पांची किंमत वाढली आहे, तर ५०४ प्रकल्प धीम्यागतीने सुरु आहेत.मोदींनी त्यांच्या कार्यकाळाच्या पहिल्या दिवसापासूनच सरकारी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी देण्यावर भर देण्यास सुरुवात केली होतीगेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्येही आयकर विभागातील २१ अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली होती

नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शासन आणि कालबद्ध अंमलबजावणी अर्थात प्रगतीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत पंतप्रधान मोदींचा पारा चढल्याची माहिती आहे. ८ योजनांच्या आढावा घेण्यासाठी बोलावलेल्या या बैठकीत अनेक प्रकल्प पूर्ण व्हायला उशीर होत असल्याचं आढळलं. त्यामुळे नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) चांगलेच भडकले होते. त्यांनी तातडीनं मंत्रिमंडळ सचिव राजीव गाबा यांना ज्यांच्यामुळे प्रकल्पाचं काम अपेक्षित वेगाने पुढे जात नाही अशा अधिकाऱ्यांची आणि संस्थांची यादी तयार करा असे आदेश दिलेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राजीव गाबा यांना म्हणाले की, एका आठवड्याच्या आत प्रत्येक प्रकल्पाच्या विद्यमान स्थितीची माहिती तयार करावी. हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन प्लांट लावण्याचं काम वेगाने व्हावं. जेणेकरून प्रत्येक बेडवर पर्याप्त ऑक्सिजनची व्यवस्था उपलब्ध केली जाईल. ३७ व्या प्रगती बैठकीत पंतप्रधानांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना हे निर्देश दिलेत.

...म्हणून पंतप्रधान मोदींचा पारा चढला

रेल्वेच्या एका प्रकल्पात दिरंगाई झाली म्हणून योजनेचा खर्च तीन पटीने वाढल्याचं ऐकल्यानं पंतप्रधान रागावले. वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोरचा प्रकल्पही रखडला. पंतप्रधान मोदींनी योजनांच्या दिरंगाईसाठी जबाबदारी सरकारी विभागांना यापूर्वीच दिली आहे. एखादा प्रकल्प रखडला की केवळ सुविधा मिळण्यास उशीर होत नाही तर त्या प्रकल्पाचा खर्चही कित्येक पटीने वाढतो त्यामुळे पंतप्रधान नाराज झाले. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी प्रगतीच्या बैठकीत अशा अधिकारी आणि संस्थांची यादी करण्यास दोनदा सांगितले. त्याचा स्पष्ट अर्थ असा की, केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या विभागाच्या योजना रखडल्या तर त्यासाठी जबाबदारी निश्चित केली जाईल.

ताजा रिपोर्ट चिंताजनक

याच आठवड्यात आलेल्या ताज्या रिपोर्टनुसार, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात १५० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त खर्च असलेल्या ४८३ प्रकल्पांच्या किंमतीत अंदाजित रक्कमेपेक्षा ४.४३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब आणि इतर कारणांमुळे खर्च वाढला आहे. भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयानं १५० कोटी किंवा त्याहून अधिक खर्चाच्या पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्पांवर देखरेख करते. मंत्रालयाच्या जुलै २०२१ च्या अहवालात असे म्हटले आहे की, अशा १,७८१ प्रकल्पांपैकी ४८३ प्रकल्पांची किंमत वाढली आहे, तर ५०४ प्रकल्प धीम्यागतीने सुरु आहेत.

पंतप्रधानांचा आधीपासूनच इशारा

खरं तर, पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या कार्यकाळाच्या पहिल्या दिवसापासूनच सरकारी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी देण्यावर भर देण्यास सुरुवात केली होती. कार्यालयात येण्यास होणाऱ्या विलंबाबद्दल ते कामाच्या निष्काळजी वृत्तीबद्दल पंतप्रधान कडक ताकीद देत राहतात. जे अधिकारी इशारा देऊनही त्यांची कार्यशैली सुधारू शकत नाहीत त्यांना सक्तीनं सेवानिवृत्ती दिली जात आहे.

अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले जातं

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्येही आयकर विभागातील २१ अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली होती. देशाच्या विविध भागात कार्यरत या आयकर अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात मोदी सरकारची ही पहिलीच कारवाई होती असं नाही. गेल्या वर्षीच बोलायचं झालं तर जून महिन्यापासून ही पाचवी कारवाई होती. तोपर्यंत सरकारने कर विभागातून ६४ अधिकाऱ्यांसह ८५ कर्मचाऱ्यांना सक्तीनं काढून टाकले होते. यापैकी १२ अधिकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळातील (CBDT) होते.

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीrailwayरेल्वे