नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील वर्षी 26 जानेवारीपर्यंत सुमारे 42 महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन करणार आहेत. यामधील प्रत्येकी एका प्रकल्पासाठी जळपास 5,000 कोटी किंवा त्याहून अधिक रुपये लागणार आहे. यात चिनाब पूल प्रकल्प आणि पंबन रेल्वे पूल प्रकल्पासह एकूण 42 प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे. सरकारी सूत्रांनी न्यूज 18 ला सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या मंत्र्यांना सामान्य लोकांमध्ये प्रकल्पांची माहिती देण्यासाठी 9 महिन्यांचा प्रवास करण्यास सांगितले आहे. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पाच तासांच्या बैठकीत या प्रकल्पांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी नरेंद्र मोदींनी गेल्या नऊ वर्षांत कठोर परिश्रम केल्याबद्दल मंत्री आणि सचिवांचे कौतुक केले.
सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या नऊ वर्षांत सरकारने अनेक कामे केली आहेत. पण, आता लक्ष पुढील '9 महिन्यांवर' आहे, असे नरेंद्र मोदींनी सांगितले आहे. तसेच, सर्व मोठ्या प्रकल्पांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. धोरण दाखवून चालत नाही, परिणाम दिसले पाहिजेत, असेही नरेंद्र मोदींनी मंत्र्यांना सांगितले. याचबरोबर, सूत्रांचे म्हणणे आहे की, मुख्य फोकस जवळपास 42 प्रमुख प्रकल्पांवर आहे, प्रत्येका प्रकल्पाची किंमत 5000 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे. या प्रकल्पांचे उद्घाटन 26 जानेवारी 2024 पर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते केले जाऊ शकते. .
26 जानेवारीला या प्रकल्पांचे उद्घाटन होऊ शकतेजगातील सर्वात उंच पूल – चिनाब पुलाचाही या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये समावेश आहे. जो जम्मू-काश्मीरच्या उधमपूर जिल्ह्यात तयार होत आहे. याशिवाय श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे मार्ग प्रकल्प, तामिळनाडूतील रामेश्वरमला जोडणारा पंबन रेल्वे पूल, अमृतसर-जामनगर द्रुतगती मार्ग, द्वारका द्रुतगती मार्ग, दिल्ली-मेरठ रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टम, पुणे आणि बंगळुरूमधील मेट्रो प्रकल्प, 1,800- किमी मेहसाणा-भटिंडा गॅस पाइपलाइन आणि 4G नेटवर्क प्रकल्प यांचा समावेश आहे.
आयुष्मान भारत कार्डचे वाटप करणार! विविध शहरांमधील एम्स योजना, यामध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांसाठी एक प्रकल्प आहे. तसेच विविध रेल्वे स्थानक विकास प्रकल्प देखील योजनेत सामील आहे. छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: गरीबांना आयुष्मान भारत (आरोग्य विमा) पीव्हीसी कार्डचे वितरण सुरू करतील. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत असे सांगण्यात आले की, या वर्षाच्या सुरुवातीला 10.5 लाख कोटी रुपयांचे कॅपेक्स बजेट जाहीर करण्यात आले होते आणि या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत 28 टक्के म्हणजे 2.77 लाख कोटी रुपये खर्च झाला आहे.
या मंत्रालयांनी आतापर्यंत अनेक कोटी रुपये केले खर्च रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाने आपल्या 2.58 लाख कोटी रुपयांच्या बजेटपैकी सुमारे 1 लाख कोटी रुपये आणि रेल्वेने 2.4 लाख कोटी रुपयांच्या बजेटपैकी सुमारे 0.75 लाख कोटी रुपये कॅपेक्सवरील प्रमुख खर्च म्हणून नोंदवले आहेत. संरक्षण मंत्रालयाने 1.62 लाख कोटी रुपयांच्या बजेटपैकी 0.2 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. दूरसंचार मंत्रालयाने आपल्या 0.61 लाख कोटी रुपयांच्या बजेटपैकी निम्मा खर्च केला आहे.