नवी दिल्ली : दक्षिण आफ्रिकेत २२ ते २४ ऑगस्टदरम्यान होणाऱ्या ब्रिक्स (BRICS) देशांच्या शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्गला जाणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या वैयक्तिक सहभागाची पुष्टी केली आहे. गुरुवारी दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना फोन करून ब्रिक्स परिषदेसाठी आमंत्रित केले आहे. त्यामुळे आता नरेंद्र मोदी ब्रिक्सच्या विस्ताराबाबत घेण्यात येणाऱ्या निर्णयात सहभागी होतील. दरम्यान, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियानेही ब्रिक्समध्ये सामील होण्यासाठी अर्ज केला आहे.
याचबरोबर, ब्रिक्स संघटनेच्या विस्ताराला विरोध करत असल्याच्या चर्चाही भारताने फेटाळून लावल्या आहेत. सौदी अरेबिया, यूएई, अर्जेंटिना, इराण, इंडोनेशिया आणि कझाकस्तान यांनी ब्रिक्स संघटनेत सामील होण्यासाठी स्वारस्य दाखवले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले, "आम्ही या मुद्द्यावर यापूर्वीही आमची बाजू मांडली आहे. ब्रिक्सच्या विस्तारावर भारताचा आक्षेप आहे, असे खोटे काही लोक पसरवत आहेत, पण तसे अजिबात नाही. भारताचा त्याला विरोध नाही."
परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनीही ब्रिक्स परिषदेबाबत भारताची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आम्ही यावर खुल्या मनाने काम करत आहोत. ब्रिक्स संघटनेचे देश चर्चा करत आहेत की इतर देशांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मानकांवर काम केले जात आहे, असे एस जयशंकर म्हणाले. याचबरोबर, आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्ताननेही ब्रिक्स गटात सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. सध्या पाकिस्तानला या बैठकीला उपस्थित राहणे अशक्य आहे.
दुसरीकडे, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यंदाच्या ब्रिक्स परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात (ICC) युद्ध गुन्ह्यांबाबत पुतिन यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळेच दोन्ही देशांनी परस्पर सहमतीने निर्णय घेतला आहे की, पुतिन ब्रिक्स परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी जोहान्सबर्गला जाणार नाहीत. मात्र, व्हर्च्युअल मीटिंगमध्ये सहभागी होण्याचा पर्याय पुतिन यांच्यासमोर खुला आहे.
सदस्यत्वासाठी या देशांकडून अर्जसौदी, यूएई, इजिप्त आणि इराणसह डझनभर देशांनी ब्रिक्स संघटनेचे सदस्य होण्याची इच्छा व्यक्त केली असून सदस्यत्वासाठी अर्जही केले आहेत. कोणत्याही देशाला संघटनेचा सदस्य बनवण्यासाठी सर्व देशांची सहमती आवश्यक असते. सध्या ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या संघटनेचे सदस्य आहेत.