शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तर विरोधकांचाही 'त्या' एन्काउंटरला पाठिंबा असेल"; नाना पटोलेंनी शिंदे सरकारला दिलं चॅलेंज
2
निवडणुकीदरम्यान मतभेद बाजूला ठेवा, गटबाजी खपवून घेणार नाही, अमित शाहांनी टोचले कान
3
Gayatri Shingne : राजेंद्र शिंगणेंविरोधात पवारांचा उमेदवार ठरला? गायत्री शिंगणे लढवणार विधानसभा!
4
राज्यातील विविध तीर्थक्षेत्र विकासांच्या ३०५ कोटी रुपयांच्या आराखड्यांना मंजुरी
5
६ लाख मोबाईल फोन बंद, ६५ हजार URLs ब्लॉक... सायबर फ्रॉड रोखण्यासाठी सरकारची मोठी कारवाई
6
जयंत पाटलांचं अजित पवारांना नवं चॅलेंज; "मोदींकडून एवढं काम करून घेतलं, तर..."
7
जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघावरून शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपात रस्सीखेच
8
राहुल गांधी यांच्याविरोधात तामिळनाडुतील 30 पोलिस ठाण्यात तक्रारी; कारण काय?
9
ऑडिशनमध्ये १०० वेळा रिजेक्ट झाला 'हा' स्टारकिड; डिप्रेशनचाही केला सामना, म्हणाला...
10
"अक्षय शिंदेला गोळ्या घालून मारणं फारच सहज झालं, त्याला...", उदयनराजेंची संतप्त प्रतिक्रिया
11
"आता मी एकालाही जिवंत सोडणार नाही", अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटरपूर्वी काय घडलं?
12
Harini Amarasuriya : हरिणी अमरसूर्या बनल्या श्रीलंकेच्या नव्या पंतप्रधान, या पदावर विराजमान होणाऱ्या देशातील दुसऱ्या महिला
13
दिंडोरीत 'आत्राम' पॅटर्न? अजित पवारांचं गोकूळ झिरवळांनी वाढवलं टेन्शन!
14
IND vs BAN : दुसऱ्या कसोटी सामन्यापूर्वी पोलिसांची मोठी कारवाई; 'त्या' २० जणांवर FIR दाखल
15
"ठोकलं अक्षय शिंदेला आणि एन्काऊंटर विरोधकांचा"; आशिष शेलारांचा सणसणीत टोला
16
“शरद पवारांनी सुपारी दिली अन् संजय राऊतांनी ठाकरे गटाचा एन्काउंटर केला”; शिंदे गटाची टीका
17
"आम्हा तिघांनाही CM व्हायचंय, पण निर्णय हायकमांडचा", रणदीप सुरजेवालांनी केले मोठे वक्तव्य
18
अक्षय शिंदेचा पोलिसांकडून स्वसंरक्षणार्थ एन्काउंटर की ‘कुछ गडबड है’? CID तपास करणार
19
लैंगिक छळाच्या घटनांवर SC नाराज; केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश
20
Irani Cup 2024 : दोन मराठमोळे कर्णधार! १ तारखेपासून थरार; मुंबईला ऋतुराजचा संघ भिडणार

PM Modi Security Breach : केंद्र, पंजाब सरकारला तपास थांबवण्याचे आदेश; SC ची उच्चस्तरीय समिती चौकशी करणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 10, 2022 12:31 PM

PM Modi Security Breach : पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटीप्रकरणी आता उच्चस्तरीय चौकशी केली जाणार आहे.

PM Modi Security Breach : पंजाबमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या सुरक्षेतील त्रुटीप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी होणार आहे. सुरक्षेतील त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली. त्याच वेळी, न्यायालयाने केंद्र आणि पंजाब सरकार या दोन्ही पक्षांना आपापल्या पॅनेलद्वारे तपासाला स्थगिती देण्यास सांगितले. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कारवाईवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत."जर केंद्र आधीच कारणे दाखवा नोटीसमध्ये सर्व काही मान्य करत असेल, तर न्यायालयात येण्याचा अर्थ काय? तुमची कारणे दाखवा नोटीस पूर्णपणे विरोधाभासी आहे. समिती स्थापन करुन तुम्ही एसपीजी कायद्याचं उल्लंघन झालंय का याची चौकशी करु इच्छिता? मग तुम्ही राज्याचे मुख्य सचिव आणि डीजींना दोषी मानता. त्यांना कोणी दोषी ठरवलं? त्यांची बाजू कोणी ऐकली?", असं सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एमव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारलं.स्वतंत्र समिती बनावी - पंजाब सरकारआपल्याला केंद्र सरकारकडून निष्पक्ष सुनावणीची संधी मिळाली नाही. अधिकारी दोषी असतील तर त्यांना फाशी द्या, असंही पंजाब सरकारनं सुनावणीदरम्यान सांगितलं. पंजाब सरकारचे वकील डीएस पटवालिया यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले की, "सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा असेल तर याप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करावी. त्या समितीला आम्ही सहकार्य करू. पण आमचे सरकार आणि आमच्या अधिकाऱ्यांवर आताच आरोप करण्यात येऊ नये." राज्याच्या अधिकाऱ्यांना ७ कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे की त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये. याचिकाकर्त्यांनी आमच्या समितीवर प्रश्न उपस्थित केला होता, परंतु आम्हाला केंद्रीय एजन्सीसमोर निष्पक्ष सुनावणीही मिळाली नाही, असंही पंजाब सरकारनं यावेळी नमूद केलं. एसएसपींना ७ कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या असून त्यांच्याविरोधात कारवाई का करू नये असं विचारण्यात आलंय. आम्हाला केंद्र सरकारच्या समितीकडून न्याय मिळणार नाही. केंद्र सरकारद्वारे निष्पक्ष सुनावणी होणार नाही. कृपया एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात यावी आणि आम्हाला निष्पक्ष सुनावणीची संधी मिळावी, असंही पंजाब सरकारच्यावतीनं सांगण्यात आलं.

आदेशापूर्वी नोटिसा - तुषार मेहतान्यायालयाच्या आदेशापूर्वी या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या मनात गैरसमज आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेचे पालन करताना चूक झाली आहे यात शंका नाही. यावर कोणताही वाद होऊ शकत नाही. सुरक्षेत त्रुटी आणि निष्काळजीपणा होता हे सत्य नाकारता येणार नाही. पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखीखाली स्थानिक पोलिसांकडून सुरक्षा व्यवस्था करते हे ब्लूबुकमध्ये स्पष्ट आहे. यामध्ये इंटेलिजन्स डायरेक्टर  आणि सीआयडीसह अनेक विभागांचे इनपुट योगदान देतात, असं यावर  एसजी तुषार मेहता म्हणाले.

तसंच त्यांनी हे गुप्तचर विभागाचं अपयश असल्याचंही सांगितलं. पंजाब पोलिसांच्या डीजींना पंतप्रधानांच्या ताफ्याला स्पष्ट माहिती द्यायची होती. याठिकाणी एसपीजी कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन झाले आहे. पोलीस अधिकारी जबाबदार आहेत. राज्य त्यांना संरक्षण देत आहे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे केंद्रीय समिती स्थापन करावी लागली. पंजाबच्या जबाबदार अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात काहीही गैर नाही. व्हीव्हीआयपींच्या सुरक्षेत थोडीशी चूक गंभीर असू शकते. राज्य सरकार आपल्या बेफिकीर अधिकाऱ्यांना संरक्षण देत आहे, ते अधिकारी अद्याप न्यायालयासमोर आलेले नाहीत. राज्य सरकारकडे दुर्लक्ष करत आहे, असंही ते म्हणाले.

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयPunjabपंजाब