PM Modi Security Breach : पंजाबच्या फिरोजपुरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (PM Narendra Modi) सुरक्षा व्यवस्थेत झालेल्या ढिसाळपणाबद्दल केंद्र सरकार 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये आलं आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत कोणतीही हयगय अजिबात सहन केली जाणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षेत झालेल्या चुकीबाबत सविस्तर अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालयानं (Home Ministry) पंजाब सरकारकडे (Punjab Government) मागितला होता. दरम्यान, या प्रकरणी पंजाब सरकारनं गृहमंत्रालयाला पाठवलेल्या अहवालातील माहिती समोर आली आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्य माहितीनुसार पंजाब सरकारनं अहवालात म्हटलंय की, भटिंडा एसएसपी यांनी फिरोजपुर एसएसपींवर आरोप केलाय की त्यांनी आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग केला. आजतकनं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. आपल्य अधिकार क्षेत्रात आंदोलकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोगी यांच्या मार्गात जाऊ दिलं, असंही त्यात म्हटलंय.
शेतकऱ्यांचं आदोलन अचानक झालं होतं. या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. तसंच त्रुटीप्रकरणी एक समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. पंजाब सरकारनं आपल्या रिपोर्टमध्ये घटनांचा क्रमही दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटीप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्रालयानं पंजाब सरकारकडून अहवाल मागवला होता. पंजाब सरकारनं गुरूवारी रात्री आपला अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठवला आहे. पंजाबच्या मुख्य सचिवांनी पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटीची कारणं तथ्यांसह अहवाल पाठवल्याचंही म्हटलं जात आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. तसंच सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंजाबमध्ये पंतप्रधानांच्या दौऱ्याचा विरोध होत होता. तसंच विरोध आणि आंदोलनांकडे लक्ष देत सुरक्षेसाठी अतिरिक्त कुमकही तैयार करण्यात आली होती.
रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवा - न्यायालयपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील आढळलेल्या त्रुटीप्रकरणी भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा (CJI NV Ramana) यांनी प्रवासाची नोंद आणि तपास यंत्रणांना सापडलेल्या पुराव्यांना सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, न्यायालयाने पंजाब पोलीस अधिकारी, एसपीजी आणि इतर एजन्सींना सहकार्य करण्यास आणि संपूर्ण रेकॉर्ड सील करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले आहे.
सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली. यासोबतच या प्रकरणाशी संबंधित कार्यवाही सोमवारपर्यंत थांबवण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र आणि राज्याला दिले आहेत. तसेच, तोपर्यंत केंद्र आणि राज्यांना त्यांच्या तपासाच्या आधारे कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई करता येणार नाही.