नवी दिल्ली - सरकारमधील रिक्त पदांची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाने सर्व मंत्रालयाच्या विभागाकडून मागवली आहे. याबाबत पीएमओ कार्यालयाने मंत्रालयाच्या विभागांना अधिसूचना काढून आपल्या विभागात किती जागा रिक्त आहे याची संपूर्ण आकडेवारी मागितली आहे. त्यामुळे सध्या केंद्र सरकारमधील अधिकारी पीएमओकडून आलेल्या सूचनेनुसार रिक्त जागांचा आढावा घेण्यात व्यस्त आहे. त्यामुळेच लवकरच केंद्र सरकार रिक्त असलेल्या जागा भरण्याच्या तयारीत आहेत.
पंतप्रधान कार्यालयाने विभागीय मंत्रालयासाठी अंतर्गत अधिसूचना काढली आहे त्यात रिक्त असलेली पदे, स्वीकृत पदे आणि रिक्त जागांची एकूण टक्केवारी याची माहिती मागवली आहे. लवकरच पंतप्रधान कार्यालयाकडून संबंधित मंत्रालयाची बैठक घेऊन यावर चर्चा करण्यात येणार आहे. 30 एप्रिल 2019 पर्यंत रिक्त असलेल्या पदांबाबत ही माहिती मागवण्यात आली आहे.
मात्र केंद्रीय सदानंद गौडा यांनी यावर पंतप्रधान निवडणुकीच्या कामात व्यस्त आहेत. सध्या माझ्या विभागात 6 हजार कर्मचारी आहेत. अद्याप पीएमओकडून अशी कोणतीही अधिसूचना आली नसल्याचं सांगितले. केंद्र सरकारी कर्मचारी संघाचे केकेएन कुट्टी यांनी सांगितले की, मागील 5 वर्षात या सरकारसोबत कोणताही संवाद नाही. या सरकारच्या काळात पहिल्यांदा अंतर्गत राष्ट्रीय परिषद घेण्यात आली. निवडणुकीच्या घोषणा झाल्यानंतर 13 एप्रिल रोजी परिषद झाली. आम्ही सरकार स्थापनेवेळी ज्या मागण्या सरकारकडे ठेवल्या होत्या त्यावर चर्चा करण्याची वेळ आहे.
रिक्त पदांबाबत कुट्टी यांनी सांगितले की, कर्मचारी निवड आयोगाकडून रिक्तपदांची आकडेवारी देण्यासाठी टाळाटाळ केली जाते तसेच एसएससी आवश्यक संख्या असलेल्या लोकांची भरती करण्याच्या स्थितीत नाही. जवळपास प्रत्येक विभागांमध्ये 40 ते 45 टक्के रिक्तपदे आहेत. आयटी विभागात 50 टक्के, कॅगमध्ये 45 टक्के पदे रिक्त आहेत. इतकं असतानाही रिक्त पदे भरली जात नाहीत त्यामुळे पीएमओने आकडेवारी मागितली तरी काही निष्पन्न होईल असं वाटतं नाही.
ऐन निवडणुकीच्या प्रचारात बेरोजगारी मुद्द्यावरून विरोधकांकडून सत्ताधारी भाजपाला लक्ष्य करण्यात आले. काँग्रेसने बेरोजगारांसाठी एका वर्षात 2 लाख सरकारी रिक्तपदे भरली जातील असं आश्वासन दिल्याने सरकारमधून हालचाली सुरु झाल्याची चर्चा होत आहे.