नवी दिल्ली: आजपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. कोरोना संकट, महागाई आणि इतर अनेक मुद्यांवर विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. पण, या सर्वांमध्ये एक मुद्दा प्रामुख्याने समोर येतोय. तो म्हणजे, Pegasus फोन हॅकिंग. काल आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी जारी केलेल्या रिपोर्टमध्ये पेगासस( Pegasus)सॉफ्टवेद्वारे भारतातील अनेक लोकांचे फोन हॅक केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरुनच भारतातील अनेकांचे फोन हॅक करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येतोय. पण, सरकारने या आरोपांचे खंडन केले आहे. जाणून घ्या हा पेगासस फोन हॅकिंग वाद नेमका आहे तरी काय...?
काय आहे वाद ?रविवारी रात्री एक रिपोर्ट समोर आली. यात दावा करण्यात येतोय की, इस्रायलमधील पेगासस सॉफ्टवेअरच्या मदतीने भारतातील 300 पेक्षा जास्त लोकांचा फोन हॅक करण्यात आला. यात पत्रकार, मंत्री, नेते, बिझनेसमन आणि इतर लोकांचा समावेश आहे. ही रिपोर्ट वॉशिंग्टन पोस्टसह 16 माध्यम कंपन्यांनी पब्लिश केली आहे.
रिपोर्टच्या पहिल्या टप्प्यात 40 पत्रकारांचा समावेश आहे. दावा करण्यात येतोय की, 2018-2019 दरम्यान या पत्रकारांचे फोन हॅक करण्यात आले. यादरम्यान वॉट्सअॅप कॉल, फोन कॉल, रेकॉर्डिंग, लोकेशन इत्यादी महत्वाची माहिती घेण्यात आली. खुलासा करणाऱ्या कंपन्यांनी सांगितले की, ही रिपोर्ट अनेक टप्प्यात जाहीर केली जाणार आहे. येणाऱ्या टप्प्यात नेते, मंत्री आणि इतर व्यक्तींची नावे असू शकतात.
केंद्राचे स्पष्टीकरण रविवारी रात्री साडे नऊ वाजता ही रिपोर्ट समोर आली. यानंतर लगेच केंद्र सरकारने या रिपोर्टवर स्पष्टीकरण दिले. केंद्र सरकारने फोन हॅकिंग आणि यासंबंधी आरोपांचे खंडन केले आहे. तसेच, या रिपोर्टला भारताची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी तयार करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. आपला बचाव करताना सरकारने म्हटले की, भारताच्या लोकशाङीत प्रायवसी एक अधिकार आहे. ही रिपोर्ट पूर्णपणे खोटी आहे.