नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना जीवे मारण्याचे धमकी देण्यात आली आहे. पोलीस कंट्रोलरूममध्ये एका व्हॉट्सअ‍ॅपनंबरवरून धमकीचा मेसेज आला आहे. यामध्ये 24 तासांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. तसेच शोधू शकत असाल तर शोधून दाखवा असा इशारा देखील पोलिसांना दिला आहे. या प्रकरणी रविवारी सुशांत गोल्फ सिटी पोलीस ठाण्यात एफआय़आर दाखल करण्यात आली आहे. सर्व्हिलान्स सेलच्या मदतीने मेसेज पाठवणाऱ्या व्यक्तीबाबत अधिक माहिती मिळवली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलीस कंट्रोल रूम 112 वर शनिवारी रात्री 8.07 मिनिटांनी एक मेसेज आला होता. 8874028434 या नंबरवरून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. शोधू शकत असाल तर शोधून दाखवा असा इशारा देखील देण्यात आला होता. या मेसेजने मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल केला असून पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. धमकी देणारा व्यक्ती हा दुसऱ्या शहरातील असून त्याची मोबाईलनंबर द्वारे संपूर्ण माहिती काढण्यात आल्याचं डीसीपी साऊथ रवी कुमार यांनी सांगितलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
27 टक्के ओबीसी आरक्षणाची 3 गटात विभागणी; योगी सरकारचा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय
उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या 27 टक्के आरक्षणात मोठा फेरबदल करणार आहे, राज्य सरकार लवकरच 27 टक्के आरक्षणात तीन गट करणार आहे, यात मागासलेला, अति मागासलेला आणि अत्यंत मागासलेला अशा तीन विभागात हे आरक्षण असेल, मागील सरकारच्या काळात मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या 27 टक्के आरक्षणात 67.56 टक्के लाभ एक विशिष्ट जातीला मिळाला आता असं होणार नाही अशी माहिती मागासवर्गीय कल्याण मंत्री अनिल राजभर यांनी पत्रकारांना दिली.
ओबीसी आरक्षणात सर्वात जास्त फायदा यूपीत यादव, कुर्मी, कुशवाहा आणि जाट समुदायाला मिळत होता, त्यामुळे ओबीसीमधील अन्य जाती अनेक वर्षापासून OBC आरक्षणात विभागणी करावी अशी मागणी करत होते, भाजपाने 2017 च्या निवडणुकीत गैर यादव समुदायाला आकर्षित करत 14 वर्षापासून दूर असलेली सत्ता मिळवली. त्यामुळेच योगी सरकार सत्तेत आल्यानंतर न्या. रघुवेंद्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली 4 सदस्यीय समिती गठित केली होती, ज्याचा रिपोर्ट 2019 मध्ये सरकारला सोपवण्यात आला, मात्र हा रिपोर्ट सार्वजनिक करण्यात आला नाही.