शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
2
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
3
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
4
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
5
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
6
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
7
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
8
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
9
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
10
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
11
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
12
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
13
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
14
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
15
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
16
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
17
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
18
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
19
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
20
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट

वसुलीचा पोलिसांना अधिकार नाही : सुप्रीम कोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 23, 2024 11:54 AM

अनैतिक आर्थिक  व्यवहार आणि  दिवाणी व्यवहारात नोंदविलेल्या दोन गुन्ह्यांत निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकरणात रकमेच्या वसुलीसाठी असे गुन्हे नोंदवणे बेकायदेशीर असल्याचे  म्हटले आहे.

डॉ. खुशालचंद बाहेती

नवी दिल्ली : अनैतिक आर्थिक  व्यवहार आणि  दिवाणी व्यवहारात नोंदविलेल्या दोन गुन्ह्यांत निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकरणात रकमेच्या वसुलीसाठी असे गुन्हे नोंदवणे बेकायदेशीर असल्याचे  म्हटले आहे.

दीपक कुमार श्रीवास वि छत्तीसगड

तक्रारदाराच्या मुलीला नोकरीचे आमिष दाखवून ४ लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी एक गुन्हा दाखल झाला. यातील सर्व व्यवहार रोखीने झाले होते. हा गुन्हा रद्द करताना सुप्रीम कोर्टाने  म्हटले की, यात दबाव निर्माण करून रक्कम वसूल करण्यासाठी एफआयआरचे माध्यम शोधले आहे. दिवाणी दावा शक्य नाही  अशा प्रकरणांत फौजदारी कायद्याच्या उपायांचा अवलंब होणार नाही याची पोलिसांनी खात्री केली पाहिजे. जिथे एफआयआरचा उद्देश दबावाखाली पैसे वसूल करण्याचा आहे तिथे फौजदारी खटला चालू ठेवू नये.

- न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, सतीश चंद्र शर्मा

जय श्री वि. राजस्थान राज्य.

आरोपीने तक्रारदारासोबत विक्री करार करून ८० लाख रुपये घेतले. त्यानंतर ना नोंदणी झाली ना पैसे परत केले. यात गुन्हेगारी कट अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला. अटकपूर्व जामिन अर्ज मंजूर करताना कोर्टाने हे कराराच्या उल्लंघनाचे प्रकरण असून ते दिवाणी स्वरूपाचे आहे हा युक्तिवाद मान्य केला.  कोर्टाने म्हटले की, पैसे न देणे किंवा कराराचा भंग करणे ही दिवाणी बाब आहे. ‘फौजदारी खटल्यांद्वारे दबाव आणून फौजदारी गुन्ह्याचा समावेश नसलेले दिवाणी विवाद गुन्हे नोंदवून निकाली काढण्याचा प्रयत्न नाकारला गेला पाहिजे.

- न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, दीपंकर दत्ता

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCourtन्यायालय