राजस्थानात पुन्हा वादळ?; गेहलोत यांचे १५ आमदार संपर्कात असल्याच्या पायलट गटाच्या दाव्यानं खळबळ
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 27, 2020 08:40 PM2020-07-27T20:40:09+5:302020-07-27T20:40:09+5:30
गेहलोत गटाचे १० ते १५ आमदार संपर्कात असल्याचा दावा; राजकीय वर्तुळात खळबळ
जयपूर: राजस्थानमध्ये सुरू असलेला सत्ता संघर्ष सुरूच आहे. काँग्रेसचे बंडखोर नेते सचिन पायलट आणि मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष आता न्यायालयात पोहोचला आहे. याशिवाय काँग्रेस विरुद्ध राज्यपाल कलराज मिश्रा यांच्यातही वाद पेटला आहे. यानंतर आता सचिन पायलट यांचा गट पुन्हा सक्रिय झाल्याचं दिसत आहे. गेहलोत गटाचे १५ आमदार संपर्कात असल्याचा दावा पायलट गटाकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे राजस्थानच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
सचिन पायलट गटात असलेले काँग्रेसचे वरिष्ठ आमदार हेमाराम चौधनी यांच्या दाव्यानं सध्या खळबळ माजली आहे. गेहलोत गटाचे १० ते १५ आमदार संपर्कात असल्याचा दावा पायलट गटाकडून करण्यात आला आहे. त्याआधी काँग्रेसकडून आयोजित करण्यात आलेल्या प्रार्थना सभेत वरिष्ठ नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी पायलट यांच्यासोबत असलेले ३ आमदार संपर्कात असल्याचा दावा केला. हे आमदार लवकरच आमच्यासोबत येतील, असंही सुरजेवाला म्हणाले.
10-15 MLAs of Ashok Gehlot camp are in contact with us & are saying they will come to our side as soon as they are set free. If Gehlot removes restrictions, it'll become clear how many MLAs remain on their side: Hemaram Choudhary, MLA, Sachin Pilot camp#RajasthanPoliticalCrisispic.twitter.com/2ikP7h1Rut
— ANI (@ANI) July 27, 2020
सुरजेवालांनी ३ बंडखोर आमदार संपर्कात असल्याचा दावा करताच पायलट गटाकडून एक व्हिडीओ जारी करण्यात आला. या व्हिडीओच्या माध्यमातून पायलट यांच्या गटातील वरिष्ठ आमदार असलेल्या आमदार हेमाराम चौधरींनी गेहलोत गटाचे १० ते १५ आमदार संपर्कात असल्याचा दावा केला. गेहलोत यांनी आमदारांना एकाच जागी ठेवलं आहे. गेहलोत यांनी आमदारांवर लादलेले निर्बंध हटवून त्यांना मोकळं करावं. मग त्यांच्यासोबत किती आमदार आहेत, हे त्यांना समजले, अशा शब्दांत चौधरींनी थेट गेहलोत यांना आव्हान दिलं.
राजस्थानातला राजकीय संघर्ष सुरुच आहे. राज्यपालांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना गेहलोत सरकारकडून शनिवारी रात्री उत्तरं देण्यात आली. सरकारनं विधानसभेचं अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली. त्यासाठीचा प्रस्तावदेखील राज्यपालांना देण्यात आला. मात्र अद्याप तरी अधिवेशनाची तारीख निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे राजकीय घडामोडी सुरूच आहेत.