ऑनलाइन टीम
नवी दिल्ली, दि. २१ - भ्रष्ट न्यायाधीशाला राजकीय पक्षाने वरदहस्त दिला असून भ्रष्टाचाराचे असंख्य आरोप असलेल्या एका न्यायाधीशाला बढती देण्यात आली आहे असा गौप्यस्फोट प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष व सर्वोच्च न्यायलयाचे माजी न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांनी केला आहे. काटजू यांच्या दाव्यामुळे न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
मार्कंडेय काटजू यांनी त्यांच्या ब्लॉगमध्ये न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा मांडला आहे. 'संबंधित न्यायाधीशाच्या कार्यकाळात मद्रास उच्च न्यायालयातील अनेक न्यायाधीशांनी त्याच्याविरोधात अनेक तक्रारी नोंदवल्या होत्या. मात्र मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका चीफ जस्टिसने अधिकार वापरत ही सर्व प्रकरणे रद्द ठरवत त्या न्यायाधीशाला अ‍ॅडिशनल जज बनवल्याचे काटजू यांनी सांगितले. २००४ साली आपण मद्रास उच्च न्यायालयाचे चीफ जस्टिस बनेपर्यंत तो न्यायाधीश पदावर कायम होता, असेही ते म्हणाले.'
त्या संबंधित न्यायाधीशाने तामिळनाडूतील एका महत्वाच्या राजकीय नेत्याला एका प्रकरणात जामीन दिल्याने त्याचा त्याला भक्कम पाठिंबा होता, असे आपल्याला समजल्याचेही काटजूंनी नमूद केले आहे.
या संबंधित न्यायाधीशाविरोधात भ्रष्टाचाराचे अनेक रिपोर्ट्स मिळाल्यानंतर आपण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस आर.सी.लहोटी यांच्याकडे या प्रकरणी गुप्तपणे आयबी चौकशी करण्याची मागणी केली होती. काही दिवसांनंतर मला लाहोटी यांचा फोन आला व त्या न्यायाधीशाविरोधात मी केलेली तक्रार योग्य असल्याचे व तो भ्रष्टाचारात सामिल असल्याचे पुरावे मिळाल्याचे त्यांनी मला सांगितले.
त्या न्यायाधीशाचा अ‍ॅडिशनल जज म्हणून दोन वर्षांचा कालावधी लवकरच संपणार होता. त्यामुळे आयबी रिपोर्टच्या आधारावर त्या न्यायाधीशाला उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून काम करण्यास मनाई करण्यात येईल असे मला वाटले होते. मात्र घडले उलटेच. त्या न्यायाधीशाचा अ‍ॅडिशनल जज म्हणून काम करण्याचा कालावधी एका वर्षाने वाढवण्यात आला', असेही काटजूंनी सांगितले.
हे नेमके कसे झाले याचा उलगडा मला काही काळाने झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी एक कॉलेजियम प्रणाली असते ज्यात सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ अशा पाच न्यायाधीशांचा समावेश असतो तर उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या सेमणुकीसाठी कॉलेजियममध्ये तीन वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश असतो. त्यावेळी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस आर.सी.लहोटी, जस्टिस वाय. के. सबरवाल आणि जस्टिस रुमा पाल हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वात वरिष्ठ असे तीन न्यायाधीश होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कॉलेजियमने 'आयबीच्या प्रतिकूल रिपोर्टच्या आधारावर' त्या न्यायाधीशाचा दोन वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्याला जज म्हणून बढती मिळू नये अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यावेळी केंद्रात युपीएचे सरकार होते. काँग्रेस त्यातील सर्वात मोठा पक्ष असला तरीही त्यांच्याकडे लोकसभेत बहुमत नसल्याने ते इतर पक्षांच्या पाठिंब्यावर उभे होते. काँग्रेसला समर्थन देणा-यांमध्ये तामिळनाडूतील त्या पक्षाचाही समावेश होता, जो या न्यायाधीशाला पाठिंबा देत होता. त्यामुळे त्या पक्षाने त्या तीन न्यायाधीशांच्या कॉलेजियमने घेतलेल्या निर्णयाचा जोरदार विरोध केला.
मला मिळालेल्या माहितीनुसार, 'त्यावेळी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेसाठी न्यू यॉर्क येथे जाणार होते. तामिळनाडूतील त्या राजकीय पक्षाच्या मंत्र्यांनी दिल्ली विमानतळावर पंतप्रधानांची भेट घेतली व त्या न्यायाधीशाविरोधात कारवाई झाल्यास, तुम्ही परत येईपर्यंत तुमचे सरकार पडलेले असेल,' असा इशारा दिला. यामुळे मनमोहन सिंग हे चिंतित झाले, मात्र काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ मंत्र्याने त्यांना चिंता न करण्याचा सल्ला देत आपण सर्व सांभाळून घेऊ असे आश्वासन दिले. त्यानंतर त्या मंत्र्याने चीफ जस्टिस लहोटी यांची भेट घेतली व त्या न्यायाधीशाचा कार्यकाळ न वाढवल्यास केंद्र सरकार संकटात सापडेल, असे सांगितले. यानंतर जस्टिस लहोटी यांनी त्या न्यायाधीशाचा कार्यकाळ एका वर्षाने वाढवण्यासंबधी भारत सरकारला पत्र लिहिले. अशा प्रकारे त्या भ्रष्ट न्यायाधीशावर कोणतीही कारवाई न होता एका वर्षाचा अधिक कालावधी मिळाला. त्यानंतर पुढील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के. जी. बालकृष्णन यांनी त्या न्यायाधीशाची दुस-या उच्च न्यायालयात कायमस्वरुपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली.