रस्त्याच्या कडेला राजकीय पक्षांचे बॅनर्स नको

रस्त्याच्या कडेला लागलेल्या राजकीय पक्षांच्या बॅनर्स आणि होर्डिंग्जमुळे आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असून त्याबद्दल कोणती कारवाई केली याविषयी माहिती देण्याचा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक

चेन्नई : रस्त्याच्या कडेला लागलेल्या राजकीय पक्षांच्या बॅनर्स आणि होर्डिंग्जमुळे आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असून त्याबद्दल कोणती कारवाई केली याविषयी माहिती देण्याचा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला बुधवारी दिला आहे.राजकीय नेत्यांच्या सभास्थळी मुभा असल्यामुळे ते वगळता रस्त्याच्या कडेला बॅनर्स आणि होर्डिंग्ज लावणे हे आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरते. तामिळनाडूत १६ मे रोजी होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाली असताना सत्ताधारी अण्णाद्रमुकने सभास्थानापर्यंत संपूर्ण मार्गावर दोन पाने हे निवडणूक चिन्ह असलेले होर्डिंग्ज लावले असल्याकडे ‘ट्रॅफिक’ रामास्वामी यांनी एका जनहित याचिकेत लक्ष वेधले होते. अण्णाद्रमुकची राजकीय मान्यता रद्द करण्याची विनंतीही त्यांनी केली. त्यावर मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि न्या. एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. निवडणूक अधिकाऱ्याने सभा घेण्याला परवानगी दिली होती, असा दावा सरकारने केला होता.(वृत्तसंस्था)सभास्थळी नव्हे, तर रस्त्याच्या कडेला होर्डिंग्ज लागले असल्याचे छायाचित्रांवरून दिसून येते, अशा पद्धतीने होर्डिंग्ज आणि बॅनर्स लावणे हे आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरते काय? ठरत असल्यास सत्ताधारी पक्षावर कोणती कारवाई करण्यात आली, ते निवडणूक आयोगाने स्पष्ट करावे, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २४ एप्रिल रोजी होणार आहे.