नवी दिल्ली : विधानसभा निवडणुकांमध्ये पाचपैकी तीन राज्यांमध्ये भाजपने दणदणीत विजय मिळवला. निकाल जाहीर झाल्यानंतर काही दिवसांच्या खलबतांनंतर भाजपने आपली सत्ता आलेल्या राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांची नावे जाहीर केली आणि अनुभवी नेत्यांना दूर ठेवत सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. छत्तीसगडपाठोपाठ मध्य प्रदेश आणि राजस्थानातही भाजपने माजी मुख्यमंत्र्यांऐवजी नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान आणि राजस्थानात वसुंधराराजे यांना मुख्यमंत्रिपदापासून दूर ठेवल्याने त्यांचे राजकीय पुनर्वसन कशा प्रकारे केलं जाणार, याबाबत आता राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत.
शिवराजसिंह चौहान आणि वसुंधराराजे यांचं राजकीय पुनर्वसन करायचं असेल तर भाजपला त्यांना आता थेट केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान द्यावं लागणार आहे. कारण या दोन्हीही नेत्यांनी आपआपल्या राज्यात अनेक वर्ष मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळलेली आहे. त्यामुळे राज्यातच दुय्यम स्थानावर काम करण्यासाठी हे दोन्हीही नेते उत्सुक असणार नाहीत. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे.
शिवराजसिंह चौहान यांना कोणतं खातं दिलं जाणार?
तब्बल चार टर्म मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री राहिलेल्या शिवराजसिंह चौहान यांचा केंद्रातील मंत्रिमंडळात समावेश करण्याचा निर्णय घेतल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांना महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी देऊ शकतात. सिंह यांना कृषी खातं दिलं जाऊ शकतं, अशी शक्यता सध्या वर्तवली जात आहे.
दोघांचं पुनर्वसन का गरजेचं?
मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान आणि राजस्थानात वसुंधराराजे यांना मानणारा खूप मोठा वर्ग आहे. दोन्ही नेत्यांना मुख्यमंत्रिपद नाकारण्यात आल्याने त्यांचे समर्थक नाराज झाले असण्याची शक्यता आहे. त्यातच लोकसभेच्या निवडणुकाही काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. परिणामी दोन्ही नेत्यांचे योग्य राजकीय पुनर्वसन न केल्यास त्यांच्या समर्थकांच्या नाराजीचा सामना भाजपला लोकसभा निवडणुकीत करावा लागू शकतो. या पार्श्वभूमीवर शिवराजसिंह चौहान आणि वसुंधराराजेंबद्दल भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व नक्की काय निर्णय घेतं, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.