इटानगर : अरुणाचल प्रदेशमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी घडलेल्या नाट्यमय घडामोडीत विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप आणि काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी एकत्रितपणे नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संमत केला व त्यासोबतच काँग्रेसचे बंडखोर आमदार कालिखो पुल यांची राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली. दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया यांना पदावरून हटविणे, मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मंजूर करणे आणि त्यांच्या जागी नवा मुख्यमंत्री नेमण्याच्या निर्णयाला गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. भाजपा, काँग्रेसचे बंडखोर आणि अपक्ष आमदारांनी बुधवारी एका कम्युनिटी हॉलमध्ये विधानसभेची तात्पुरती बैठक घेऊन विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संमत केला होता. त्यानंतर गुरुवारी भाजप, काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी एका हॉटेलच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये बैठक घेतली. काँग्रेसचे बंडखोर आमदार आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष टी. नोरबू थोंगडॉक यांच्या अध्यक्षतेत पार पडलेल्या या बैठकीत ११ भाजपा आमदार आणि २ अपक्ष आमदारांनी मांडलेला अविश्वास प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. बैठकीला काँग्रेसचे २० बंडखोर आमदारही उपस्थित होते. ६० सदस्यीय विधानसभेतील या ३३ सदस्यांनी नंतर कालिखो पुल यांची नवे मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली. मुख्यमंत्री तुकी आणि त्यांच्या समर्थक २६ आमदारांनी ही बैठक असंवैधानिक असल्याचे सांगत त्यावर बहिष्कार घातला. बंडखोरांनी राज्यपाल जे.पी. राजखोवा यांच्या अनुमतीने नहरलागून येथील कॉन्फरन्स हॉलमध्ये ‘विधानसभेची बैठक’ घेतली होती. प्रस्तावासाठी नियमाप्रमाणे केवळ सहा आमदारांची आवश्यकता आहे. पण येथे १३ आमदारांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडला, असा युक्तिवाद थोंगडॉक यांनी केला आहे. (वृत्तसंस्था)तुकी यांचे राष्ट्रपतींसह पंतप्रधानांना पत्रदरम्यान अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी गुरुवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्वतंत्र पत्रे लिहून राज्यात निर्माण झालेल्या राजकीय संकटामध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली.लोकशाही मार्गानुसार निवडून आलेल्या सरकारशी कसलाही विचारविमर्श न करता विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याच्या राज्यपालांच्या ‘एकतर्फी निर्णया’शी तुकी यांनी या पत्रांद्वारे राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना अवगत केले.राजखोवा यांच्यावर ताशेरेभाजपा, काँग्रेस बंडखोर व अपक्ष आमदारांनी बुधवार व गुरुवारी स्वतंत्र ‘अधिवेशन’ भरवून जे निर्णय घेतले, त्यांना स्थगनादेश देत उच्च न्यायालयाने राज्यपाल जे. पी. राजखोवा यांच्यावर गंभीर ताशेरेही ओढले आहेत.राजखोवा यांनी ९ डिसेंबर रोजी एक अधिसूचना जारी करून १६ डिसेंबरपासून विधानसभेचे अधिवेशन बोलावले होते. विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने हा स्थगनादेश दिला. ‘१६ डिसेंबरला विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याची राज्यपाल राजखोवा यांची कृती सकृतदर्शनी राज्यघटनेच्या कलम १७४ आणि १७५ चे उल्लंघन करणारे ठरते,’ असे मत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हृषिकेश रॉय यांनी व्यक्त केले. यासोबतच त्यांनी राज्यपालांना कारणे दाखवा नोटीसही जारी केली. याबाबत पुढील सुनावणी १ फेब्रुवारी २०१६ रोजी होईल.दोन्ही सभागृहे ठप्प नवी दिल्ली : अरुणाचल प्रदेशमधील आपले सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असा आरोप करीत काँग्रेसने गुरुवारी अरुणाचलमधील ‘धोकादायक’ घडामोडींवरून प्रचंड गोंधळ घातल्यामुळे संसदेचे कामकाज वारंवार ठप्प पडले. दरम्यान अरुणाचलमधील घडामोडींमध्ये आपली कसलीही भूमिका नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.अरुणाचल प्रदेशमध्ये राज्यपाल ज्योतिप्रसाद राजखोवा यांच्या मदतीने केंद्रातील मोदी सरकारने निर्वाचित काँग्रेस सरकार पाडले तर त्याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेण्याचे संकेत काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी दिले आहेत. दुसरीकडे काँग्रेसचे निवेदन मिळाल्यापासून राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे संपूर्ण घडामोडींकडे बारीक लक्ष ठेवून आहेत. न्यायालयात जाणारअरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल राजखोवा हे आज शुक्रवारी कोणता निर्णय घेतात, याकडे काँग्रेसचे लक्ष लागलेले आहे. घोडेबाजार करून भाजपचे सरकार स्थापन करणे वा राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणे असे दोनच पर्याय राज्यपालांसमोर आहेत, असे काँग्रेसला वाटते. या दोन्ही बाबतीत न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची तयारी काँग्रेसने चालविलेली आहे.(प्रतिनिधी)
अरुणाचलात राजकीय पेच
By admin | Published: December 18, 2015 2:07 AM