बेंगळुरू : कर्नाटकमधील सत्तेचे राजकीय 'नाटक' गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरूच आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर दिलेल्या निर्णयामुळे येत्या दोन दिवसांत सर्व परिस्थिती समोर येण्याची शक्यता आहे. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांना 16 बंडखोर आमदारांचे राजीनामे मंजूर करण्यासाठी वेळेचे बंधन नसल्याने नवा पेच निर्माण झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांना उद्याच्या बहुमत चाचणीवेळी हजर राहण्यासाठी जबरदस्ती करू शकत नसल्याचेही म्हटले आहे. यामुळे उद्याच्या चाचणीवेळी काँग्रेस-जेडीएसचे कुमारस्वामी सरकार पडण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, भाजपकडेही बहुमताचा 113 हा आकडा नसल्याने फेरनिवडणूक करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. राज्यपाल भाजपाला बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रस्ताव देवू शकतात. पण यामध्येही पेच निर्माण झाला आहे.
कुमारस्वामी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यात अपयश आल्यास राज्यपाल भाजपाला सत्तास्थापनेची संधी देऊ शकतात. जर बंडखोर आमदारांचे राजीनामे मंजूर झालेले नसतील तर भाजपाला बहुमताचा 113 आकडा गाठावा लागणार आहे. मात्र, बंडखोर आमदारांचे राजीनामे मंजूर झाल्यास भाजपाचा मुख्यमंत्री बसण्याची शक्यता आहे. कारण विधानसभेचा 224 चा आकडा 209 वर येणार आहे आणि बहुमतासाठीचा आकडा 113 वरून 106 वर येणार आहे.
'ती' खेळी केल्यास पुन्हा निवडणूकभाजपाने जरी बंडखोर आमदारांना सुप्त पाठिंबा दिलेला असला तरीही कुमारस्वामी यांचे सरकार पाडून येडीयुराप्पांना मुख्यमंत्री होणे कठीण जाणार आहे. कारण उद्या बहुमत चाचणीच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत सत्तेचे धागे काँग्रेस-जेडीएसच्याच हातात असणार आहेत. कुमारस्वामींकडे मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्याचा मार्ग मोकळा आहे. या बैठकीत जर विधानसभा भंग करण्याचा निर्णय झाला तर भाजपचे सत्ता स्थापनेचे स्वप्न भंगणार आहे. असे झाल्यास येत्या काळात महाराष्ट्रासोबतच कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणूक लागण्याची शक्यता आहे.