हरीश गुप्ता । लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे लोण वणव्यासारखे पसरू लागल्याने ते विझवण्यासाठी मोदी सरकार शक्य त्या सगळ््या उपायांचा विचार करीत आहे. त्यात खरीप पिकांच्या किंमतीत वाढ करणे, हा मार्ग असू शकतो. खरिपाच्या १४ पिकांशी संबंधित केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय झाला आहे. खरीप पिकांच्या खरेदी किमतीत मोठी वाढ करण्याची सरकारची इच्छा आहे, असे दिसते. ही घोषणा पंतप्रधान मोदी व अर्थमंत्री अरूण जेटली पॅरीसहून परतल्यावर केली जाऊ शकते. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर भारताच्या इतर भागांत येत्या काही दिवसांत मान्सूनचा पाऊस आला की तेथील आंदोलन शांत होईल, अशीही सरकारला अपेक्षा आहे.मध्य प्रदेशातील शेतकरी आंदोलन संवेदनशीलतेने हाताळण्यास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना सांगण्यात आले आहे. मोदी यांनी परदेशी रवाना होण्यापूर्वी चौहान यांना फोन केला आणि गोळीबारात मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये भरपाई जाहीर करण्यास सांगितले. त्यानंतर आंदोलन शांत व्हावे, ते अन्यत्र पसरू नये, यासाठी मध्य प्रदेश सरकार डाळी आणि कांदा पिके पुष्कळ जास्त भावाने विकत घेण्यासाठी नवी केंद्रे राज्यभर सुरू करण्याचे ठरविले आहे..शेतकऱ्यांचे आंदोलन इतर राज्यांत (विशेषत: शेजारच्या राजस्थान व गुजरातमध्ये) पसरणार नाही यावर मोदी यांचा अस्तानाला रवाना होण्यापूर्वी भर होता. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात पीककर्ज माफीची घोषणा आधीच झालेली असून त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात राहील अशी अपेक्षा आहे. मोदी यांच्या अनुपस्थितीत गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना राज्यांतील परिस्थितीकडे बघण्यास सांगण्यात आले आहे.
खरीप पिकाचे भाव वाढण्याची शक्यता
By admin | Published: June 09, 2017 3:51 AM