हरीश गुप्ता-
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर नोकरशाहीत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा प्रकृतीच्या कारणास्तव स्वेच्छानिवृत्ती घेऊ शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना आणि नंतर २०१४ पासून पीएमओमध्ये मिश्रा हे मोदींसोबत आहेत. कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा पंतप्रधान कार्यालयात जातील, अशी जोरदार चर्चा आहे.
गौबा यांनी पाच वर्षे सर्वांत जास्त काळ कॅबिनेट सचिव राहून इतिहास रचला आहे. त्यांचा विस्तारित कार्यकाळ ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी संपत आहे. त्यापूर्वी पी. के. सिन्हा हे ४ वर्षे ७९ दिवस या पदी होते. सामान्यत: कॅबिनेट सचिवांना १ ते २ वर्षांसाठीच मुदतवाढ दिली जाते, पण मोदी यांनी गौबा यांच्याबाबतीत अपवाद करून पाचवी मुदतवाढ दिली. गौबा यांनी यापूर्वी अमित शाह यांच्या नेतृत्वात गृहसचिव म्हणून काम केले होते.विशेष म्हणजे, मोदींचे आणखी एक आवडते अधिकारी अजय भल्ला हे गृहसचिव आहेत. त्यांना २०२३ मध्ये चौथी मुदतवाढही देण्यात आली होती. त्यांचा विस्तारित कार्यकाळ ऑगस्ट २०२४ मध्ये संपणार आहे.
संरक्षण सचिव गिरीधर अरमाणे यांचा नियमित कार्यकाळ १ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत आहे, तर वित्त सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांचा विस्तारित कार्यकाळ केंद्रीय अर्थसंकल्प मंजूर होईपर्यंत असेल. त्यांची नियुक्ती एप्रिल २०२१ मध्ये झाली होती.
अधिकाऱ्यांत नाराजी
या अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या मुदतवाढीमुळे आयएएस अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
कारण, त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना या महत्त्वाच्या पदी संधी मिळत नाही. कॅबिनेट सचिव आणि ४ वरिष्ठ सचिव (गृह, वित्त, संरक्षण आणि परराष्ट्र) व सीबीआय आणि ईडीच्या संचालकांचा कार्यकाळ दोन वर्षांसाठी निश्चित आहे.
मात्र, मनपसंत अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ एक ते दोन वर्षांनी वाढविण्याकडे कल वाढत आहे.