नवी दिल्ली : महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. तामिळनाडू, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, मिझोराम, झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये 19 ऑगस्टपासून वीज एक्सचेंजवर व्यापार करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे या राज्यांमध्ये वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता बळावली आहे.
हे पाऊल डिस्कॉम्स आणि जेनकोसने थकबाकी न भरण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालयाने (Ministry of Power) तयार केलेल्या नियमांचे परिणाम आहे. 19 ऑगस्टपासून लागू होणाऱ्या नवीन लेट पेमेंट सरचार्ज (LPS) नियमांतर्गत हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
सूत्रांनी CNBC-TV18 ला सांगितले की, या राज्यांना पॉवर एक्सचेंज प्लॅटफॉर्मवर खरेदी-विक्री करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. लेट पेमेंट सरचार्ज नियम पॉवर एक्सचेंज पासून डिस्कॉम प्रतिबंधित करते. जेव्हा सात महिन्यांपेक्षा जास्त काळ जेनकोला थकबाकी दिली जात नाही, तेव्हा असे घडते. या नियमांनुसार या राज्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) या बातमीमुळे दबावाखाली आली आहे. नजीकच्या भविष्यात इंडियन एनर्जी एक्सचेंजवरील ट्रेडिंग व्हॉल्यूमवर परिणाम होऊ शकतो. पॉवर ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मचे शेअर्स गुरुवारी बीएसईवर 3.6 टक्क्यांनी घसरून 166.35 रुपयांवर बंद झाले.