शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘मोफत’ घोषणांचा सपाटा; वित्तीय भार पेलणार कसा? राज्यावर आताच आहे साडेसात लाख कोटींचे कर्ज
2
आजचे राशीभविष्य, ७ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, मानसिक प्रसन्नता जाणवेल
3
EVM हॅक करून तुम्हाला जिंकून देतो; ५ लाख न दिल्यास पराभव करेन, उद्धवसेनेच्या उमेदवाराकडे मागितली खंडणी
4
हल्ला, फसवणूक, विनयभंग अन् जुगाराचे आरोपी निवडणुकीच्या रिंगणात, चारपैकी एका उमेदवाराविरोधात न्यायालयीन खटला प्रलंबित
5
वरळीत वरचष्मा कोणाचा? आदित्य ठाकरे विरुद्ध देवरा आणि देशपांडेंच्या उमेदवारीमुळे रंगत
6
Ind Vs Aus: "ऑस्ट्रेलिया भारताला ३-१ ने नमवेल", रिकी पाँटिंगने केलं भाकित
7
महिलांना दरमहा ३ हजार रुपये, राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत महाविकास आघाडीची गॅरंटी
8
बुरखा घालून मंगळसूत्र चोरणाऱ्या महिलेला बेड्या, लोहमार्ग पोलिसांकडून साथीदारालाही अटक
9
वर्ध्यातील इवोनिथ कंपनीत स्फोट; २२ कामगार भाजले, तिघांना नागपूरला हलविले
10
सदाभाऊ खोतांची शरद पवारांवर वादग्रस्त टीका; अजित पवार संतापले, महायुतीला थेट इशारा
11
पोस्टल मतपत्रिका केली व्हायरल, जवानावर गुन्हा दाखल
12
राज्य गुंतवणुकीत मागे पडले, ६४ हजार महिला बेपत्ता, शोधच लागेना; शरद पवारांची टीका
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024:"मुर्खासारखं काय बोलतो...याचं नाव घेऊन ठेवा रे", उद्धव ठाकरे पोलिसावर संतापले! काय घडलं?
14
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
15
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
16
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
17
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
18
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
19
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर

अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा राज्यांना अधिकार; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 02, 2024 6:21 AM

अधिक मागास जातींना होणार फायदा, या निकालामुळे आरक्षण धोरणावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा राज्यांना घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांच्या आरक्षणातून अधिक मागास जातींना कोटा मंजूर करता येईल, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ६:१ बहुमताने दिलेल्या या निकालामुळे आरक्षण धोरणावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

या घटनापीठामध्ये न्या. भूषण गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या. बेला त्रिवेदी, न्या. पंकज मित्तल, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. सतीशचंद्र मिश्रा यांचाही समावेश आहे. सदर खटल्यामध्ये खंडपीठाने सहा वेगवेगळे निकाल दिले. घटनापीठाने बहुमताने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, राज्यांनी अनुसूचित जातींमध्ये केलेले उपवर्गीकरण ठोस माहितीवर आधारित असणे आवश्यक आहे. मात्र राज्ये अशा प्रकारचे उपवर्गीकरण मनमानी पद्धतीने करू शकत नाहीत. पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाने २०१० साली दिलेल्या एका निकालाला आव्हान देणाऱ्या २३ याचिकांवर या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पंजाब सरकारने सादर केलेल्या आव्हान याचिकेचाही त्यात समावेश होता.

अनुसूचित जाती-जमातींसाठीही क्रिमिलेअर पद्धत लागू करा

न्यायाधीश भूषण गवई यांनी स्वतंत्र निकालपत्रात म्हटले आहे की, राज्यांनी अनुसूचित जाती-जमातींमधील क्रिमिलेअरची ओळख पटवून त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळू नये, यासाठी एक धोरण तयार करावे. अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या व्यक्तीची मुले आणि आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या व्यक्तीची मुले यांना एकाच पारड्यात तोलले जाऊ शकत नाही, असे न्या. गवई म्हणाले.

६ विरुद्ध १ बहुमताचा निकाल

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्वत:साठी व न्या. मनोज मिश्रा यांच्यासाठी मिळून एक निकालपत्र लिहिले. अन्य चार न्यायाधीशांनीही एकमताने निर्णय दिला मात्र न्या. बेला त्रिवेदी यांनी अन्य न्यायाधीशांच्या निकालाशी असहमती दर्शविणारा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयात ई. व्ही. चिनय्या खटल्यात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निकाल रद्द करून न्यायालयाने म्हटले की, अनुसूचित जातींचे सदस्य त्यांच्याबाबत होणाऱ्या भेदभावामुळे प्रगती करू शकत नाहीत. त्यामुळे अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण आवश्यक आहे.

यादीशी राज्ये छेडछाड करू शकत नाही : न्या. बेला त्रिवेदी

न्या. बेला त्रिवेदी यांनी ८५ पानांच्या निकालपत्रात म्हटले आहे की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४१ अन्वये अधिसूचित केलेल्या अनुसूचित जातीच्या यादीशी राज्ये छेडछाड करू शकत नाहीत. राज्यांनी केलेली कृती ही घटनाबाह्य असता कामा नये.

२००४ सालचा निकाल रद्द

ई. व्ही. चिनय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश खटल्यातील निकालाच्या पुनरावलोकन याचिकांवर न्यायालयाने ८ फेब्रुवारी रोजी निकाल राखून ठेवला होता. अनुसूचित जाती-जमाती हे एकसंध गट आहेत. त्यामुळे राज्यांना त्यांचे उपवर्गीकरण करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने २००४ साली दिला होता. तो आपलाच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.

तर्कसंगत तत्त्वांद्वारे राज्यांना वर्गीकरणाचे  घटनादत्त अधिकार : सरन्यायाधीश

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आपल्या १४० पानी निकालपत्रात म्हटले आहे की, राज्यघटनेच्या कलम १५ (धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या कारणास्तव कोणत्याही नागरिकाविरुद्ध भेदभाव न करणे) आणि १६ (सार्वजनिक रोजगार संबंधित समानता प्रस्थापित करणे) यांच्या कक्षेत राहून राज्य आपले अधिकार वापरू शकते. सामाजिक मागासलेपणाचे विविध पदर ओळखणे, ती हानी भरून काढण्यासाठी आरक्षणासारख्या विशेष तरतुदी (जसे की आरक्षण) करणे याचे राज्यांना अधिकार आहेत. ऐतिहासिक आणि अनुभवजन्य पुरावे असे दर्शवतात की, अनुसूचित जाती हा सामाजिकदृष्ट्या विषम वर्ग आहे. मात्र राज्यघटनेच्या कलम १५ (४), १६ (४) द्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करणारे राज्य तर्कसंगत कारणांसाठी अनुसूचित जातींचे वर्गीकरण करू शकते. याच तर्कसंगत तत्त्वाद्वारे राज्यांना अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरणही करता येईल.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय