Video : 'सीएए म्हणजे देशाच्या विभाजनाच्या पापाचं प्रायश्चित्त'
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 19, 2020 10:30 AM2020-01-19T10:30:06+5:302020-01-19T10:35:42+5:30
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे.
सूरत - नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) या मुद्द्यांवरून सध्या देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशभरातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची एकजूट होत आहे. सीएए आणि एनआरसीच्या विरोधात ठिकठिकाणी विरोधी पक्षांकडून आंदोलने करण्यात येत आहेत. तर दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपाकडून सीएए आणि एनआरसीच्या समर्थनार्थ रॅली काढण्यात येत आहे. याच दरम्यान केंद्रीय मंत्री आणि भाजपाचे नेते प्रताप सारंगी यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे.
प्रताप सारंगी यांनी शनिवारी (18 जानेवारी) काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. ज्या लोकांना भारताची अखंडता आणि वंदे मातरम मान्य नाही. त्यांना देशात राहण्याचा अधिकार नाही असं सारंगी यांनी म्हटलं आहे. तसेच देशाच्या विभाजनाच्या पापाचं प्रायश्चित म्हणजे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा असल्याचं म्हटलं आहे. गुजरातमध्ये प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी विरोधकांना टोला लगावला आहे.
#WATCH Union Minister Pratap Sarangi in Surat, Gujarat: Those who do not accept Vande Mataram have no right to live in India. (18.01.2020) pic.twitter.com/zEr4R8Z7Op
— ANI (@ANI) January 18, 2020
'देशाच्या विभाजनाचं पाप तर काँग्रेसने केलं होतं मात्र त्याचं प्रायश्चित तर आम्ही करत आहे. त्यामुळेच यासाठी काँग्रेसने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचं स्वागत केलं पाहीजे' असं भाजपाच्या प्रताप सारंगी यांनी म्हटलं आहे. तसेच 'या कायद्याला विरोध का केला जात आहे? कारण त्याचं अस्तित्व संपुष्टात येत आहे. त्यामुळेच ते देशामध्ये आग लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जे लोक अशापद्धतीचं काम करतात त्यांना देशप्रेमी मानलं जात नाही. ज्यांना भारताचं स्वातंत्र्य, अखंडता आणि वंदे मातरम मान्य नाही त्यांना या देशामध्ये राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही' असं देखील सारंगी यांनी म्हटलं आहे.
काही दिवसांपूर्वी सारंगी यांनी वंदे मातरमवरून आक्रमक भूमिका मांडली होती. 'जे लोक वंदे मातरमचा स्वीकार करू शकत नाहीत, त्यांना भारतात राहण्याचा अधिकार नाही' असं म्हटलं होतं. तसेच कलम 370 हटवण्यावरून त्यांना काँग्रेसला टोलाही लगावला होता. ''कलम 370 हटवण्याचा निर्णय हा 72 वर्षांपूर्वीच घेतला गेला पाहिजे होता. हे मोदी सरकारच आहे ज्याने 72 वर्षांनंतर काश्मीरमधील नागरिकांना सर्व अधिकार दिले आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्णपणे शांत आहे''असा दावाही त्यांनी केला होता.
महत्त्वाच्या बातम्या
कंत्राटी पद्धतीवर काम करणारे कर्मचारीसुद्धा पीएफ योजनेस पात्र- सर्वोच्च न्यायालय
लोकसंख्या नव्हे, तर बेरोजगारी देशाची खरी समस्या, ओवैसींचा भागवतांवर पलटवार
CAA लागू करण्यासाठी कोणतंही राज्य नकार देऊ शकत नाही- कपिल सिब्बल
साईबाबा जन्मस्थळाचा वाद : शिर्डी आजपासून बंद