नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सलग दुसऱ्या ‘रालोआ’ सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाची तयारी नव्या वित्तमंत्री निर्मला सितारामन या आठवड्यापासून सुरु करणार असून त्याचाच एक भाग म्हणून त्या ११ ते २३ जून या पंधरवड्यात अर्थतज्ज्ञ, बँका व वित्तीय संस्थांचे प्रमुख आणि उद्योग-व्यापार संघटना यासह अनेकांशी सल्लामसलत करतील. हा अर्थसंकल्प तयार करताना सितारामन यांना ज्या प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल त्यांत मंदावलेलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, बँकांची वाढती बुडित कर्जे व बँकेतर वित्तीय कंपन्यांना भेडसावणारी रोखतेचीतीव्र चणचण, रोजगार निर्मितीस गती देणे, खासगी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन, निर्यात वाढविणे, अडचणीत असलेल्या कृषी क्षेत्राला सावरणे व वित्तीय शिस्तीची घडी मोडू न देता सरकारी गुंतवणूक वाढविणे इत्यादींचा समावेश असेल.सितारामन यांचा सोमवारपासूनचा पंधरवडा भरगच्च बैठकांचा असेल. अर्थसंकल्प विषयक सल्लामसलतीची सुरुवात तय पंतप्रधानांच्या वित्तीय सल्लागार परिषदेपासून करतील. परिषदेच्या सदस्यांसोबत चर्चा करून वित्तमंत्री अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती व त्यातून बाहेर पडण्याचे उपाय यावर त्यांची मते जाणून घेतील.
त्यानंतर वित्तमंत्री शेतीतज्ज्ञ, बँका व वित्तसंस्थांचे प्रमुख व व्यापार-उद्योग संघटनांशीही चर्चा करतील. महसूल सचिव अजय भूषण पांडे यांनी व्यापार-उद्योग संघटनांशी या संदर्भात प्राथमिक चर्चा याआधीच केली आहे. त्यावेळी विविध चेंबर आॅफ कॉमर्स नी कॉर्पोरेट करामध्ये कपात करण्याची व ‘मिनिमम आॅल्टरनेट टॅक्स’ (मॅट) कमी करण्याची मागणी केली होती. ‘जीएसटी’ परिषदेची पूर्वनियोजित बैठक २० जून रोजी व्हायची असून त्यावेळी राज्यांचे वित्तमंत्री सन २०१९-२०च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी आपली मते व सूचना मांडतील, अशी अपेक्षा आहे. नवनिर्वाचित १७ व्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन १७ जून ते १६ जून असे महिनाभर होणार आहे. त्यात सितारामन त्यांचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम करणाºया मुख्य टीममध्ये स्वत: सितारामन यांच्याखेरीज वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंग ठाकूर व मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रह्मण्यम यांचा समावेश असेल. वित्त खात्यातील पाच सचिव सुभाष चंद्र गर्ग (वित्त), गिरीश चंद्र मुरमु (खर्च), अजय भूषण पांडे (महसूल), अतनु चक्रवर्ती (नियोजन) आणि राजीव कुमार (वित्तीय सेवा) हे त्यांना मदत करतील.जनतेला सूचना पाठवण्याचे आवाहनच्अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख व समावेशक व्हावी यासाठी सरकारने जनतेलाही मते व सूचना पाठविण्याचे आव्हान केले आहे. ती www.mygov.in या पोर्टलवर २० जूनपर्यंत पाठविता येतील.च्अर्थसंकल्पाची तयारी सुरु होत असल्याने वित्त मंत्रालयाच्या नॉर्थ ब्लॉकमधील कार्यालयांमध्ये मंगळवार ११ जूनपासून अभ्यागत व माध्यम प्रतिनिधींनाही प्रवेशबंदी लागू केली जाणार आहे.