शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्रिपदावर आज दिल्लीत निर्णय; फडणवीसांना पसंती, मात्र समर्थकांना धक्कातंत्राची भीती
2
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: आजचा दिवस लाभदायी, धनलाभ संभवतो!
3
जम्मू-काश्मिरच्या खोऱ्यात दहशतवाद्यांचा खात्मा होणार; NSG कमांडो कायमस्वरूपी तैनात करण्यास गृह मंत्रालयाची मंजुरी
4
VI नंबर १, सन्मान कॅपिटल २, इंडियन ऑईल ३... ही अशी कोणती लिस्ट, ज्यात कोणालाही नकोय नाव?
5
शेअर बाजारातून चांगला रिटर्न मिळवण्याच्या मोहात गमावले ११ कोटी; अधिकाऱ्यासोबत काय घडले?
6
कोण होणार मुख्यमंत्री? विनोद तावडेंनी घेतली अमित शाहांची भेट; 40 मिनिटं चर्चा
7
सत्ता भल्याभल्यांना मोहात पाडते, पण...; श्रीकांत शिंदेंची वडील एकनाथ शिंदेंबाबत भावुक पोस्ट
8
डिसेंबरमध्ये भाजपाच्या नवीन अध्यक्षांची निवड; निरीक्षकांच्या केल्या नेमणुका
9
शिंदे म्हणतात, ‘लढाई’ जिंकली, पण ‘युद्ध’ बाकी; २५ तारखेच्या दिल्लीतील बैठकीत काय घडलं?
10
मविआला पहिला धक्का?; मुंबई महापालिका स्वबळावर लढण्याची उद्धवसेनेची इच्छा
11
सोनिया, राहुल, प्रियांका - संसदेत तिहेरी तोफ; संसदीय इतिहासात पहिल्यांदाच एकत्र
12
डोंगरीत बहुमजली इमारतीला भीषण आग; पाच जखमी; ४० रहिवाशांची सुखरूप सुटका
13
कुजबुज: मोदी-शाहांचे आभार मात्र फडणवीसांचं नावही घेतलं नाही, शिंदेंची नाराजी का?
14
मुंबईतील दुर्दैवी घटना! डंपरच्या धडकेत मायलेकाचा मृत्यू; शाळेत जाताना काळाचा घाला
15
राज्याला भरली हुडहुडी! मुंबईसह उत्तर महाराष्ट्राला थंडीच्या लाटेचा इशारा
16
मानसिक छळाला कंटाळून एअर इंडियाच्या महिला पायलटनं उचललं टोकाचं पाऊल, मित्राला अटक
17
विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर स्वबळाची भाषा सुरू; मविआ फुटीच्या उंबरठ्यावर?
18
महापालिका निवडणुकीत पक्षाचे अस्तित्व टिकवण्याचे उद्धव ठाकरेंसमोर कडवे आव्हान
19
३० तारखेपर्यंत शपथविधी व्हायला हवा, अडीच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती वेगळी, आताची वेगळी; अजित पवारांचे मुख्यमंत्रीपदावर वक्तव्य
20
नव्या सरकारमध्ये तुमचे स्थान काय असेल? उपमुख्यमंत्री की गृहमंत्री? एकनाथ शिंदेंचे सूचक विधान

अल्पवृष्टीला तोंड देण्याची तयारी!

By admin | Published: May 21, 2015 11:29 PM

यंदा मान्सून सामान्य ते कमी होण्याचा अनुमान व्यक्त झाल्यानंतर सरकारने आम्ही या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पावले उचलत आहोत

नवी दिल्ली : यंदा मान्सून सामान्य ते कमी होण्याचा अनुमान व्यक्त झाल्यानंतर सरकारने आम्ही या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पावले उचलत आहोत व राज्य सरकारेही या पार्श्वभूमीवर सावध आहेत, असे गुरुवारी म्हटले.ग्राहक खात्याचे सचिव केशव देसिराजू यांनी म्हटले आहे की, ‘सर्व प्रकारची उपाययोजना केली जात आहे. राज्य सरकारेही पुरेशी सावध आहेत. हवामान खात्यानेही पावसाळा कसा असेल याबाबत सावधगिरीने अनुमान व्यक्त केले आहे. गेल्यावर्षीसारखा पावसाळा नसेल, असे अनुमान आहे. या पावसाळ्याचा परिणाम हा पुढच्या वर्षी हाती येणाऱ्या पिकांवर होणार आहे.’ ग्राहक खात्याचा सचिव या नात्याने ग्राहकांना काय उपलब्ध असेल यात मला रस आहे. भारतीय उद्योग महासंघाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमानिमित्त देसिराजू वार्ताहरांशी बोलत होते. हवामान खात्याच्या अनुमानानुसार यंदा मान्सून वेळेवर सुरू होईल व एक जून रोजी तो केरळमध्ये दाखल होईल. अल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पाऊस सामान्यापेक्षाही कमी असेल, असेही अनुमान आहे.गेल्यावर्षी देशात मान्सूनचा पाऊस १२ टक्क्यांनी कमी झाला होता व त्यामुळे खरीप धान्य, कापूस आणि तेलबियांच्या पिकांवर परिणाम झाला होता. कृषी सचिव सिराज हुसेन यांनी गेल्या काही दिवसांत म्हटले होते की कमी पावसामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारांना ५८० जिल्ह्यांमध्ये आणीबाणीच्या परिस्थितीतील उपाययोजनांसह तयार राहण्यास सांगण्यात आल्याचे सांगितले होते. मान्सूनच्या अनुमानावर आधारित उपाययोजना तयार करण्यास राज्यांना सांगण्यात आले आहे. खते, कीटकनाशके व सूक्ष्म पोषक तत्त्वे यांच्यासह दर्जेदार बियाणांचा साठा करून ठेवावा, असेही सांगण्यात आले आहे. यावर्षी मार्च आणि एप्रिलमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्याही काही घटना घडल्या आहेत.यावर्षी १८ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या दुसऱ्या अनुमानानुसार देशात खाद्यान्न उत्पादन २०१४-२०१५ (जुलै ते जून) वर्षात गेल्यावर्षीच्या याच कालावधीतील उत्पादनापेक्षा ३ टक्क्यांनी कमी होऊन २५ कोटी ७०.७ लाख टन होण्याचा अंदाज आहे. या उत्पादनात आणखी घटही होऊ शकते. कारण यावर्षी अनेक राज्यांमध्ये मार्च व एप्रिलदरम्यान अवकाळी व गारांचा पाऊस झाला व त्यामुळे गव्हासोबत रबीच्या पिकांवर परिणाम झाला.४ ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्याबद्दल देसिराजू म्हणाले की, हे विधेयक संसदेत लवकरच मांडले जाईल.४ ग्राहकांच्या तक्रारींचे तात्काळ निराकरण होईल, अशी तरतूद (युरोप व अमेरिकन कायद्यात आहे तशी) ग्राहक संरक्षण प्राधिकार व अन्य दुरुस्त्यांसह प्रस्तावित आहे.