नवी दिल्ली : कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ व पडुचेरीमध्ये कावेरी नदीच्या पाणी वाटपाबाबत केंद्राने कावेरी व्यवस्थापन योजनेचा मसुदा सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती धनंजय वाय. चंद्रचूड यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले की, यावर विचार करण्यात येईल.केंद्रीय जल संसाधन सचिवांनी हा मसुदा न्यायालयाकडे सोपविला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, योजना आमच्या निर्णयानुसार आहे काय? हे तपासून १६ मेपर्यंत मंजुरी देऊ. या योजनेच्या अचूकतेबाबत खोलात जाणार नाहीत.
कावेरी योजनेचा मसुदा सादर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 15, 2018 6:54 AM