नवी दिल्ली- अल्पवयीन मुलींवर पाशवी बलात्कार करून त्यांचे खून केले गेलेल्या घटनांनी देशभर उठलेली संतापाची उसळली असतानाच केंद्रातील मोदी सरकारने बलात्काऱ्यांना जरब बसेल, अशा कडक शिक्षेची तरतूद केली आहे. केंद्र सरकारनं पॉक्सो कायद्यात दुरुस्ती केली असून, त्या वटहुकूमावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरीची मोहर उमटवली आहे. त्यामुळे आता 12 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणा-याला कठोरातील कठोर शिक्षा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.अध्यादेशानुसार, 16 वर्षे किंवा त्याहून कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्कार करणा-यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास पूर्ण प्रतिबंध असणार आहे. तसेच अशा गुन्हेगारांनी नियमित जामिनासाठी अर्ज केल्यास पब्लिक प्रॉसिक्युटरला व पीडितेच्या प्रतिनिधीला किमान 15 दिवसांची नोटीस दिल्याखेरीज त्या अर्जावर न्यायालय निर्णय देऊ शकणार नाही. या वटहुकूमात बलात्कारपीडितेच्या वयानुसार आरोपीस शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. पीडितेचे वय जेवढे कमी तेवढी शिक्षा अधिक असे हे व्यस्त प्रमाण असेल.
बलात्काऱ्यांचा डेटाबेसबलात्काराच्या गुन्ह्यांचा तपास अधिक जलदगतीने व सुलभ व्हावा यासाठी ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’मध्ये देशभरातील सर्व लैंगिक गुन्हेगारांचा डेटाबेस व प्रोफाइल्स तयार करून संकलित केली जातील. गुन्हेगारांचा माग काढणे, त्यांच्यावर नजर ठेवणे, त्यांची पृष्ठभूमी तपासणे व गुन्ह्यांचा तपास करणे या कामांसाठी ब्युरोकडील माहिती सर्व राज्यांना नियमितपणे व वेळीच उपलब्ध करून दिली जाईल. बलात्काराच्या गुन्ह्यांचा तपास व खटले झटपट संपविण्याचे दोन महिन्यांचे बंधनही घालण्यात येणार आहे. शिक्षेविरुद्धची अपिले सहा महिन्यांत निकाली काढावी लागतील. यासाठी फक्त बलात्काराच्या खटल्यांसाठी जलदगती न्यायालये स्थापणे, पब्लिक प्रॉसिक्युटरची पदे वाढविणे, सर्व इस्पितळे व पोलीस ठाण्यांना बलात्काराची लगेच निश्चिती करण्यासाठी ‘विशेष फॉरेन्सिक किट’ पुरविणे, अशा गुन्ह्यांच्या तपासासाठी वेगळी तपासी पथके नेमणे असे उपायही योजण्यात येतील.