शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आर्टिकल 370 वरून जम्मू-काश्मीर विधानसभेत गदारोळ, हाणामारी अन् पोस्टरही फाडलं; बघा VIDEO
2
"प्रमोद महाजनांच्या हत्येमागं मोठं षडयंत्र, दोन्ही भावांमध्ये भांडण नव्हतं"; पूनम महाजनांचे मोठं वक्तव्य
3
"त्रेता युगात इस्लाम नावाची कुठली वस्तूच या पृथ्वीवर नव्हती..."; अमरावतीत काय म्हणाले योगी आदित्यनाथ?
4
२०१९ मधील वचननामा, संकल्पपत्र, जाहीरनामा; किती घोषणा पूर्ण झाल्या? तुम्हीच ठरवा
5
Bigg Boss 18: 'वीकेंड का वार'मध्ये दिसणार नाही भाईजान, सलमानच्या जागी 'हे' दोन सेलिब्रिटी असणार होस्ट
6
श्रेयस अय्यरचे द्विशतक! मुंबईचा संकटमोचक सुस्साट; अजिंक्य रहाणेच्या संघाने धावांचा डोंगर उभारला
7
"उद्धवजी नेता घरात नाही, तर लोकांच्या दारात शोभून दिसतो"; बावनकुळेंनी ठाकरेंना डिवचलं
8
धुळे जिल्ह्यातील पाचही मतदारसंघात सर्व पक्षांना मत विभाजनाची भीती
9
Chitra Wagh : “राहुल गांधी तुम्हाला संविधान म्हणजे पोरखेळ वाटला का?”; भाजपाच्या चित्रा वाघ यांचा संतप्त सवाल
10
मविआतील नेत्यांच्या फोटोंचा वापर; शेकाप उमेदवारावर गुन्हा नोंदवण्याची मागणी!
11
“महाराष्ट्राला परिवर्तन हवे, जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे काम करावे लागेल”: शरद पवार
12
जंगल थीम, केक अन्...; आलिया-रणबीरच्या लेकीचा दुसरा वाढदिवस, राहाच्या बर्थडे पार्टीतील Inside फोटो
13
अर्जुन कपूर करतोय एकटेपणाचा सामना? मलायकाशी ब्रेकअपनंतर पहिल्यांदाच स्पष्ट बोलला
14
"अमेरिकन जनतेसाठी कमला हॅरिस चॅम्पियन आहेत, कायम राहतील"; जो बायडेन यांनी केलं कौतुक
15
"जिवंत राहिले तर जरूर कोर्टात जाईन", वॉरंट मिळाल्यानंतर प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांची पोस्ट!
16
"मित्रपक्षाने अशी दगाबाजी करणं..."; भास्कर जाधवांना संताप अनावर, काँग्रेसला सुनावलं
17
राज ठाकरेंच्या मनसेला आम्ही ऑफर दिली होती, पण...; CM एकनाथ शिंदेंचा दावा
18
ऑस्ट्रेलियात Dhruv Jurel नं राखली लाज; संघ अडचणीत असताना हा पठ्ठ्या एकटा लढला!
19
ममता बॅनर्जींचा भाचा पश्चिम बंगालचा पुढील मुख्यमंत्री होणार? अचानक राजकीय चर्चांणा उधाण
20
"तुला जीवाची पर्वा आहे की नाही?”; लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या नावाने फॅशन डिझायनरला धमकी

जातनिहाय जनगणनेसाठी केंद्र सरकारकडून चाचपणी,  इंडिया आघाडी, मित्रपक्षांच्या मागणीमुळे भाजपवर दबाव वाढला

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 01, 2024 7:20 AM

Caste Wise Census: जातनिहाय जनगणनेसाठी 'इंडिया' आघाडी तसेच मित्र पक्षांकडून वाढत चाललेला दबाव पाहता केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील मोदी सरकार ही मागणी मान्य करण्याच्या दृष्टीने विविध दृष्टिकोनांतून चाचपणी करत आहे.

- हरीश गुप्तानवी दिल्ली - जातनिहाय जनगणनेसाठी 'इंडिया' आघाडी तसेच मित्र पक्षांकडून वाढत चाललेला दबाव पाहता केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील मोदी सरकार ही मागणी मान्य करण्याच्या दृष्टीने विविध दृष्टिकोनांतून चाचपणी करत आहे. भाजपतीलच इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे घटक जात जनगणनेच्या प्रस्तावाच्या बाजूने असल्याने केंद्र सरकार आता त्या दृष्टीने विचार करत आहे,

भाजपचे मित्रपक्ष असलेल्या तेलुगू देसम पार्टी, जनता दल (यु) आणि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांच्या नेतृत्वाखालील लोक जनशक्ती पार्टीने जात जनगणनेबाबत उघडपणे सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली आहे. याशिवाय केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे घटक असलेल्या छोट्या पक्षांनीही जात जनगणनेला पाठिंबा दर्शविल्याने भाजपवर याबाबत असलेला दबाव अधिकच वाढला आहे.

लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्या काळात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या संवेदनशील मुद्द्याचा पुरेपूर लाभ घेत केंद्र सरकार राज्यघटना बदलून आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा डाव आखत असल्याचा आरोप केला होता. या अनुषंगाने आता भाजप नेतृत्वही जात जनगणनेच्या दृष्टीने विचार करत आहे.

रा. स्व. संघही सकारात्मकआजवर रा. स्व. संघ जातविरहित समाजाच्या विचारांचा समर्थक मानला जात असला, तरी आता ही भूमिका बदलली असल्याचे संघाचे अधिकृत प्रवक्त्ते सुनील अंबेकर यांच्या समाजमाध्यमांवरील एका भूमिकेतून स्पष्ट झाले आहे.■ अंबेकर यांनी एका समाजमाध्यमावर म्हटले आहे की, 'समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अशा प्रकारचा प्रयोग करायला हवा. मात्र, तो केला जात असताना सामाजिक स‌द्भावना, एकात्मतेला बाधा येणार नाही हे पण पाहायला हवे.दोन राज्यांतील विधानसभांची चिंताजात जनगणनेची वाढती मागणी पाहता अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली नाही तर महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये होऊ घातलेल्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत एनडीएला फटका बसू शकतो, अशी चिंता भाजप नेतृत्वाला आहे.२०१४ आणि २०१९ मध्ये स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आपण ओबीसींचाच एक घटक असल्याचे सांगत लाभ घेतल्याची चर्चा नव्याने केली जाईल, ही पण एक चिता भाजपसमोर आहे.गृह मंत्रालयातील एका वरिष्ठ  अधिकाऱ्याानुसार, योग्य वेळी बहुप्रतीक्षित जात जनगणनेचा आदेश दिल्यानंतर केंद्र सरकार जातींच्या समावेशाची औपचारिक घोषणा करण्याची दाट शक्यता आहे.

टॅग्स :IndiaभारतCentral Governmentकेंद्र सरकारBJPभाजपाINDIA Opposition Allianceइंडिया आघाडी