पंतप्रधान मोदींची आज सर्वपक्षीय बैठक; 'एक देश, एक निवडणूक' यावर होणार चर्चा

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान एक देश एक निवडणूक हा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उचलून धरला होता. त्यामुळे या विषयावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी एक पाऊल पुढे जात बैठक बोलविली आहे.

नवी दिल्ली - देशात अनेक दिवसांपासून एक देश, एक निवडणूक या मुद्द्यावर चर्चा सुरु आहे. याच विषयावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय प्रमुख नेत्यांची बैठक बोलविली आहे. या बैठकीत राष्ट्रीय पक्ष, प्रादेशिक पक्षाचे अध्यक्ष उपस्थित राहणार आहेत. दुपारी 3 वाजता संसद भवनाच्या लायब्रेरीमध्ये ही बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तेलुगू देसम पार्टीचे चंद्राबाबू नायडू उपस्थित राहणार नाहीत. 

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान एक देश एक निवडणूक हा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उचलून धरला होता. त्यामुळे या विषयावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी एक पाऊल पुढे जात बैठक बोलविली आहे. या बैठकीला प्रमुख राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांना निमंत्रण देण्यात आलं आहे. विरोधी पक्षांमध्ये या बैठकीत उपस्थित राहण्याबाबत एकवाक्यता नाही. ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू उपस्थित राहणार नाहीत हे स्पष्ट असलं तरी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीबाबत सस्पेन्स आहे.

एक देश, एक निवडणूक यावर विरोधी पक्षांची भूमिका स्पष्ट नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार विरोधी पक्ष या प्रस्तावाला विरोध करण्याची शक्यता आहे. ज्या पक्षाचे लोकसभा, राज्यसभा सदस्य आहेत त्यांना बैठकीचे निमंत्रण दिले आहे. काँग्रेस नेत्यांची आज सकाळी या मुद्द्यावरुन बैठक होईल. या बैठकीत पंतप्रधानांच्या बैठकीला जायचे की नाही यावर निर्णय होईल. पंतप्रधानांनी बोलविलेल्या या सर्वपक्षीय बैठकीत एक देश, एक निवडणूक याव्यतिरिक्त 2022 मध्ये भारताचा 75 वा स्वातंत्र्यदिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्याबाबत, तसेच महात्मा गांधी यांची 150 वी जयंती साजरी करण्याबाबतही चर्चा केली जाणार आहे. 

सन १९५२ ते १९६७ पर्यंत लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रच होत होत्या. मात्र त्यानंतर काही राज्यांच्या विधानसभा मुदतीआधीच बरखास्त झाल्या व हे चक्र बदलले. राज्यांच्या निवडणुका नंतर होऊ लागल्या. आता पुन्हा एकत्र निवडणूक घ्यायची, असा निर्णय झाला तर काही राज्यांच्या विधानसभा मुदतीआधी बरखास्त कराव्या लागतील किंवा काहींना मुदतवाढ द्यावी लागेल. असा निर्णय त्या राज्यांना मान्य होईल का व तो राज्यघटनेला धरून असेल का, हा प्रश्न त्यातून निर्माण होईल.