नवी दिल्ली : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच सीरम इन्स्टिट्यूटच्या कोव्हिशिल्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन लसीला आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी दिल्यानंतर १६ जानेवारी २०२१ पासून संपूर्ण देशभरात कोरोना लसीकरण अभियान हाती घेण्यात आले. कोरोना लसीकरणाचा पहिला टप्पा सुरू असून, दुसऱ्या टप्प्यात पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, लोकप्रतिनिधींना लस देण्यात येणार आहे.
कोरोना लसीकरणाचा पहिला टप्पा एप्रिल महिन्यात संपणार आहे. त्यानंतर दुसरा टप्पा सुरू होईल. दुसऱ्या टप्प्यात ५० वर्षांवरील ७५ टक्के खासदारांना कोरोना लस देण्यात येणार आहे. याच टप्प्यात पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना लस देण्यात येणार आहे. उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह असणाऱ्यांना प्राथमिकता देण्यात येणार आहे, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याकडून देण्यात आली.
लोकसभेचे ३४३ सदस्य आणि राज्यसभेचे २०० सदस्य ५० वर्षांवरील वयोगटातील आहेत. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळातील ९५ टक्के मंत्र्यांना कोरोना लस देण्यात येऊ शकेल. कोरोना लसीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू होताच लोकसभेपासून विविध राज्यातील विधानसभेपर्यंत कोरोना लसीकरण मोहीम राबवली जाणार आहे. कोरोना लसीकरणाच्या पुढील टप्प्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींना लस न देण्यावर बराच विचार-विनिमय करण्यात आला. यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला, असे केंद्रीय आरोग्य विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
देशातील ज्या लोकप्रतिनिधींचे वय ८० वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, त्यांना कोरोना लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यामध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, एचडी देवगौडा आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांचा समावेश असल्याची माहिती मिळाली आहे. देशातील २७ कोटी नागरिकांना शक्य तितक्या लवकर कोरोना लस दिली गेली पाहिजे. यामध्ये लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याची आवश्यकता असल्याचे राष्ट्रीय टास्क फोर्सच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कोरोना लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ७५ टक्के खासदार, ९५ टक्के मंत्रिमंडळातील मंत्री, ८२ टक्के राज्यमंत्री, ७६ टक्के मुख्यमंत्री, दोन माजी पंतप्रधान आणि एक मुख्यमंत्री या सर्वांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.