राफेल घोटाळा दडपण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांचा हस्तक्षेप

सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा राफेल सौद्यातील घोटाळ्याशी संबंधित दस्तावेज खंगाळत असताना त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले.

- शीलेश शर्मा 

नवी दिल्ली : सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा राफेल सौद्यातील घोटाळ्याशी संबंधित दस्तावेज खंगाळत असताना त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले. जो कोणी राफेल घोटाळा प्रकरणाला हात घालील त्याला हटविण्यात येईल, संपविण्यात येईल, असाच स्पष्ट संदेश पंतप्रधानांच्या वर्मा यांच्यावरील कारवाईतून मिळतो. देश आणि संविधान धोक्यात आहे, असा भीतीवजा इशाराही राहुल गांधी यांनी दिला आहे.
राजस्थानमध्ये निवडणूक प्रचार सभेत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर थेट हल्ला चढविला. सीबीआयमध्ये जे काही घडत आहे, ते केवळ राफेल घोटाळ्याचे बिंग फुटू नये म्हणून होत आहे. याला पंतप्रधान मोदी हेच जबाबदार आहेत, असा परखड आरोपही त्यांनी केला. राफेल घोटाळा उघड होऊ नये, यासाठी चौकीदाराने आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांसमवेत हे केले आहे. आलोक वर्मा यांनी राफेल सौद्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले. काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक सिंघवी यांनी हा सगळा खटाटोप ‘राफेलो फोबिया’ असल्याचे म्हटले आहे. यापासून बचाव करण्यासाठी मोदी व पंतप्रधान कार्यालय सीबीआयच्या कारभारात ढवळाढवळ करून संपवू पाहत आहे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. मंगळवारी रात्री हा निर्णय घेतला जात होता तेव्हा समितीचे सदस्य उपस्थित होते का? व जर नसतील तर हा निर्णय का घेतला गेला?, असा सवालही त्यांनी केला.
रणदीप सुरजेवाला यांनीही नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट हल्ला करून म्हणाले की, मोदी-शहा या जोडीने सीबीआयचे स्थान व महत्त्वच संपवून टाकले आहे. मोदीजी तुम्ही राफेल तपासाला का भिता?, असा सवालही त्यांनी केला.
>सीव्हीसीचा होतोय दुरुपयोग
सीव्हीसीला कळसूत्री बाहुल्या बनवून त्याचा दुरुपयोग केला जात आहे. सीबीआयच्या संचालकांना काढण्याचा अधिकार सीव्हीसीकडे नसल्याचे सिंघवी कायदा दाखवत सांगितले.
पंतप्रधान व सीव्हीसी याचे उघड उल्लंघन करीत आहेत. त्यांनी याला सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान मानले. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने १९९८ मध्ये विनीत नारायणप्रकरणी सीबीआयला स्पष्ट दिशा निर्देश दिले होते. कलम ८ अंतर्गत सीबीआयच्या संचालकांची बदली किंवा कोणताही इतर निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यावेळी ज्या समितीकडे आहे, जिच्याकडे त्यांच्या नियुक्तीचा अधिकार
आहे.
या समितीमध्ये पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती किंवा त्यांचा प्रतिनिधी किंवा लोकसभेतील सगळ्यात मोठ्या पक्षाच्या नेत्याचा समावेश केला गेला आहे. ही समितीच संचालकांची नियुक्ती करते व त्यांच्या दुसºया प्रकरणांवर निर्णय घेऊ शकेल.