सुप्रीम, हायकोर्टांकडून प्रक्रिया पालन होत नाही; न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा भरती

सरकारनेही केले न्यायपालिकेला लक्ष्य

नवी दिल्ली : उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांना होत असलेल्या विलंबावरून सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्यावर मंगळवारी सरकारने सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांकडून प्रक्रियेचे उघड उल्लंघन होत असल्याचा आरोप केला. 

न्यायाधीशांची जागा रिक्त होणार त्याच्या सहा महिने आधी जी प्रक्रिया (एमओपी) सुरू करणे बंधनकारक आहे, तिचे पालन होत नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर ही सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यातील लेखी सहमती आहे. २६ मार्च रोजी न्यायाधीशांच्या ४१० जागा रिक्त होत्या. उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने २१४ जागांसाठी (५२ टक्के) शिफारस केलेली नाही. २७ मार्च रोजी सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि सूर्य कांत यांनी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना उच्च न्यायालय कॉलेजियमने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी सहा ते १४ महिन्यांसाठी नियुक्त करण्यासाठी 

४५ नावांची केलेली शिफारस सरकारने का दाबून ठेवली याचा खुलासा ८ एप्रिल रोजी करण्यास सांगितले. ही शिफारस झालेली नावे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडे छाननीसाठी का पाठवली नाहीत, असेही वेणुगाेपाल यांना विचारण्यात आले. न्यायमूर्ती कौल यांनी सरकार सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियमने उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्त करण्यासाठी १० नावांना मान्यता दिल्यानंतर त्यावर काहीच कार्यवाही करीत नसल्याचे लक्षात आणून दिले. या नियुक्त्या या सात ते १९ महिन्यांसाठीच्या आहेत.

बार कोट्यातून जुन्या रिक्त जागा 
कायदा मंत्रालयातील सूत्रांनी म्हटले की,‘ओडिशा उच्च न्यायालयात सगळ्यात जुनी (१४ ऑक्टोबर, २०१४) रिक्त जागा ही ॲडव्होकेटस कोट्यातून भरली जायची आहे. आज सहा वर्षांनंतरही उच्च न्यायालय कॉलेजियमने शिफारस केलेली नाही. इतर नऊ उच्च न्यायालयांतही बार कोट्यातून जुन्या रिक्त जागा भरण्यासाठी पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाल्यानंतरही शिफारस केली गेलेली नाही.’