नवी दिल्ली : लोकसभा किंवा राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकीची आचार संहिता लागू असताना राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी) आणि महापालिकांच्या परिवाहन सेवांच्या बसगाडय़ा तसेच अन्य सरकारी वाहनांवर राजकीय प्रचाराच्या जाहिराती प्रदर्शित करण्यास निवडणूक आयोगाने बंदी घातली आहे.
याआधी आयोगाने निवडणुकीच्या काळात इमारतींवर लावायची होर्डिग्ज, पोस्टर आणि बॅनर्स तसेच खासगी वाहनांवर लावायचे ङोंडे व स्टीकर याविषयीची मार्गदर्शिका 2क्क्8 मध्ये जारी केली होती. आता सरकारी बसगाडय़ांवरील जाहिरातीची जागा भाडय़ाने घेऊन निवडणूक काळात त्यावर प्रचाराच्या जाहिराती केल्या जाऊ शकतात, असा मुद्दा आयोगापुढे उपस्थित केला गेला होता. त्यावर साकल्याने विचार करून आयोगाने वरीलप्रमाणो बंदी घालण्याचे निर्देश गेल्या गुरुवारी जारी केले आहेत.
निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या सर्वाना समान संधी मिळावी व सत्तेत असलेल्या पक्षांना आपल्या सत्तेचा निवडणूक प्रचारासाठी फायदा घेण्याची संधी मिळू नये या उद्देशाने ही बंदी घालण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात सर्व राज्यांच्या परिवहन खात्याच्या सचिवांना आणि मुख्य निवडणूक अधिका:यांना पाठविलेल्या निर्देशात आयोग म्हणतो की, राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसगाडय़ा राज्य सरकारच्या व महापालिका परिवहन सेवांच्या बसगाडय़ा पूर्णपणो संबंधित महापालिकांच्या नियंत्रणाखाली असतात. त्यामुळे निवडणूक काळात अशा बसगाडय़ांवरील जाहिरातींच्या जागा सत्ताधारी पक्षांकडून बळकावल्या जाण्याची शक्यता असते.
बसगाडय़ांची संख्या किंवा गर्दीच्या भागांतून व कमी गर्दीच्या भागांतून जाणारे बसमार्ग अशा आधारावर जाहिरातींसाठी उपलब्ध असलेल्या जागांचे सर्व इच्छुकांमध्ये समन्याची वाटप करणोही अशक्य ठरते. त्यामुळे राजकीयदृष्टय़ा महत्वाच्या मतदारसंघांमध्ये फिरणा:या बसगाडय़ांवरील जाहिरातींच्या जागा, सत्तेचा वापर करून, काही ठराविक मंडळींकडून मिळविल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.