शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
2
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
3
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
4
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
5
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
7
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
8
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
9
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
11
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
12
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
13
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
14
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
15
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
16
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
17
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
18
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
19
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?

बढत्यांच्या आरक्षणावर टांगती तलवार कायम! सुुुप्रीम कोर्टाचा स्थगितीस नकार, लगेच पदावनती नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 31, 2017 6:33 AM

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके-विमुक्त व विशेष मागासवर्गांना सरकारी नोक-यांमध्ये बढत्यांमध्येही आरक्षण लागू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.

नवी दिल्ली/मुंबई : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके-विमुक्त व विशेष मागासवर्गांना सरकारी नोकºयांमध्ये बढत्यांमध्येही आरक्षण लागू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. गेल्या १३ वर्षांत ज्यांना या निर्णयानुसार बढत्या मिळाल्या आहेत त्यांची लगेच पदावनती होणार नसली तरी त्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार कायम राहणार आहे.अशा बढत्यांचा ‘जीआर’ राज्य शासनाने २५ मे २००४ रोजी काढला होता. उच्च न्यायालयाने तो यंदाच्या ४ आॅगस्ट रोजी घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार बढत्या देणे सुरू राहिले होते. अशा बढत्या निरस्त करून पूर्वस्थिती कायम करण्यास उच्च न्यायालयाने १२ आठवड्यांची मुदत दिली होती. मात्र याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाता यावे यासाठी उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालाचे हे दोन्ही भाग १२ आठवडे तहकूब ठेवले होते.ही १२ आठवड्यांची मुदत २७ आॅक्टोबरला संपली. म्हणजे शासनाचा ‘जीआर’ त्या दिवसापासून रद्द झाला व त्या अनुषंगाने बढती दिलेल्यांना पदावनत करण्याची मुदत लागू झाली.या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार व मागासवर्ग कर्मचारी संघटनेने केलेल्या विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे दिवसाचे कामकाज संपण्याच्या थोडा वेळ आधी सुनावणीस आल्या.राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालास अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली. स्थगिती दिली नाही तर मूळ याचिकाकर्ते अवमानना अर्ज करतील, अशी शक्यता त्यांनी बोलून दाखविली. मात्र उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल व त्यास स्वत:च दिलेल्या तहकुबीचे स्वरूप पाहता आम्ही लगेच स्थगिती देण्याची काही गरज नाही, असे न्यायमूर्तींनी निदर्शनास आणले. मूळ याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनीही अवमानना कारवाईचा आग्रह धरणार नाही, असे सूचित केले. त्यामुळे न्यायालयाने कोणताही आदेश न देता ‘एसएलपीं’वरील सुनावणी येत्या १३ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.अशा प्रकारे बढत्यांमधीलआरक्षणाचे कवित्व, त्यावरून सुरू झालेले कोर्टकज्जे व त्यानिमित्त असलेली टांगती तलवार नजीकच्या भविष्यातही कायम राहणार आहे.आता काय होईल?उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल होईपर्यंत बढत्या देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम मुभा दिली होती. त्यानुसार सन २००८ पासून हजारो बढत्या दिल्या गेल्या.जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करत नाही किंवा त्यास स्थगिती देत नाही तोपर्यंत या सर्व बढत्या अधांतरी राहतील. बढत्या दिलेल्यांना पदावनत करून पुन्हा मूळ पदांवर आणण्याची कारवाईदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असेल.उच्च न्यायालयाचा निकाल झाल्यानंतरही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीनराहून, बढत्या देणे सुरूच ठेवण्याचा नवा‘जीआर’ सरकारने १८ आॅक्टोबर रोजी काढला आहे. निकालानंतरच्या या बढत्या सुरूठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंतस्पष्टपणे मुभा देत नाही तोपर्यंत त्या देणे सुरू ठेवता येईल की नाही याविषयी मात्र जाणकारांना साशंकता वाटते.13 वर्षांत ज्यांना या निर्णयानुसार बढत्या मिळाल्या आहेत त्यांची लगेच पदावनती होणार नसली तरी त्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार कायम राहणार आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय