शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: पहिल्या दिवसात ७२ खेळाडूंची विक्री, पाहा कोण ठरले Top 10 महागडे शिलेदार
2
IPL Auction 2025: डेव्हिड वॉर्नर ते पियुष चावला... 'हे' खेळाडू राहिले UNSOLD! सर्वच संघांनी फिरवली पाठ
3
TATA IPL Auction 2025 Live: ७२ खेळाडूंचं 'शॉपिंग'; ४६७.९५ कोटींची बोली... पहिल्या दिवशी भारतीय खेळाडूंचा बोलबाला
4
"प्रिय बंधु-भगिनींनो... सप्रेम नमस्कार..."! देवेंद्र फडणवीस यांचं जनतेला पत्र; सांगितले विजयाचे 4 'खरे शिल्पकार'
5
IPL Auction 2025 : RR च्या नाकावर टिच्चून MI नं खेळला मोठा डाव; ६२ धावांच्या 'त्या' इनिंगमुळे हा खेळाडू रात्रीत 'करोडपती'
6
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
7
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
8
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
9
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
10
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
11
"सर्वेक्षण करा, जी ज्याची जागा असेल त्याला देऊन टाका..."; संभल जामा मशीद प्रकरणावर काय म्हणाले राकेश टिकैत?
12
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
13
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
14
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
15
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
16
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान
17
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
18
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?
19
"EVM बाबत माहिती नाही, पण लोक सांगतात की..."; पराभवानंतर शरद पवारांचे मोठं विधान

बढत्यांच्या आरक्षणावर टांगती तलवार कायम! सुुुप्रीम कोर्टाचा स्थगितीस नकार, लगेच पदावनती नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 31, 2017 6:33 AM

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके-विमुक्त व विशेष मागासवर्गांना सरकारी नोक-यांमध्ये बढत्यांमध्येही आरक्षण लागू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.

नवी दिल्ली/मुंबई : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके-विमुक्त व विशेष मागासवर्गांना सरकारी नोकºयांमध्ये बढत्यांमध्येही आरक्षण लागू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. गेल्या १३ वर्षांत ज्यांना या निर्णयानुसार बढत्या मिळाल्या आहेत त्यांची लगेच पदावनती होणार नसली तरी त्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार कायम राहणार आहे.अशा बढत्यांचा ‘जीआर’ राज्य शासनाने २५ मे २००४ रोजी काढला होता. उच्च न्यायालयाने तो यंदाच्या ४ आॅगस्ट रोजी घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार बढत्या देणे सुरू राहिले होते. अशा बढत्या निरस्त करून पूर्वस्थिती कायम करण्यास उच्च न्यायालयाने १२ आठवड्यांची मुदत दिली होती. मात्र याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाता यावे यासाठी उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालाचे हे दोन्ही भाग १२ आठवडे तहकूब ठेवले होते.ही १२ आठवड्यांची मुदत २७ आॅक्टोबरला संपली. म्हणजे शासनाचा ‘जीआर’ त्या दिवसापासून रद्द झाला व त्या अनुषंगाने बढती दिलेल्यांना पदावनत करण्याची मुदत लागू झाली.या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार व मागासवर्ग कर्मचारी संघटनेने केलेल्या विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे दिवसाचे कामकाज संपण्याच्या थोडा वेळ आधी सुनावणीस आल्या.राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालास अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली. स्थगिती दिली नाही तर मूळ याचिकाकर्ते अवमानना अर्ज करतील, अशी शक्यता त्यांनी बोलून दाखविली. मात्र उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल व त्यास स्वत:च दिलेल्या तहकुबीचे स्वरूप पाहता आम्ही लगेच स्थगिती देण्याची काही गरज नाही, असे न्यायमूर्तींनी निदर्शनास आणले. मूळ याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनीही अवमानना कारवाईचा आग्रह धरणार नाही, असे सूचित केले. त्यामुळे न्यायालयाने कोणताही आदेश न देता ‘एसएलपीं’वरील सुनावणी येत्या १३ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.अशा प्रकारे बढत्यांमधीलआरक्षणाचे कवित्व, त्यावरून सुरू झालेले कोर्टकज्जे व त्यानिमित्त असलेली टांगती तलवार नजीकच्या भविष्यातही कायम राहणार आहे.आता काय होईल?उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल होईपर्यंत बढत्या देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम मुभा दिली होती. त्यानुसार सन २००८ पासून हजारो बढत्या दिल्या गेल्या.जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करत नाही किंवा त्यास स्थगिती देत नाही तोपर्यंत या सर्व बढत्या अधांतरी राहतील. बढत्या दिलेल्यांना पदावनत करून पुन्हा मूळ पदांवर आणण्याची कारवाईदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असेल.उच्च न्यायालयाचा निकाल झाल्यानंतरही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीनराहून, बढत्या देणे सुरूच ठेवण्याचा नवा‘जीआर’ सरकारने १८ आॅक्टोबर रोजी काढला आहे. निकालानंतरच्या या बढत्या सुरूठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंतस्पष्टपणे मुभा देत नाही तोपर्यंत त्या देणे सुरू ठेवता येईल की नाही याविषयी मात्र जाणकारांना साशंकता वाटते.13 वर्षांत ज्यांना या निर्णयानुसार बढत्या मिळाल्या आहेत त्यांची लगेच पदावनती होणार नसली तरी त्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार कायम राहणार आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय