नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने १३ न्यायिक अधिकाऱ्यांची विविध उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करावी अशी शिफारस केली आहे. महाराष्ट्रातील अभय मंत्री, श्याम चांडक, नीरज धोटे या तीन प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी बढती द्यावी, असे कॉलेजियमने म्हटले आहे.
न्या. अभय मंत्री हे जालना जिल्ह्यातील अंबडचे मूळ रहिवासी आहेत. त्यांनी न्या. संतोष बोरा यांच्यासोबत औरंगाबाद खंडपीठात सुमारे १३ वर्षे वकिली केली आहे. सध्या ते ठाणे येथे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश आहेत.
शालिंदर कौर, रवींद्र दुदेजा या न्यायिक अधिकाऱ्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याची कॉलेजियमने शिफारस केली आहे. एम. बी. स्नेहलता, जॉन्सन जॉन, जी. गिरीश, सी. प्रदीपकुमार आणि पी. कृष्णकुमार या पाच न्यायिक अधिकाऱ्यांची केरळ उच्च न्यायालयात, तर न्यायिक अधिकारी विमल व्यास यांची गुजरात उच्च न्यायालयात, न्यायिक अधिकारी विश्वजित पालित, सव्यसाची दत्ता पुरकायस्थ यांची त्रिपुरा उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती करावी, अशी शिफारस केली.
इतर न्यायालयांसाठी सुचवले नाववकील रवींद्रकुमार अग्रवाल यांची छत्तीसगड उच्च न्यायालयात तसेच हरिनाथ नुनेपल्ली, किरणमयी मांडवा, सुमती जगदम आणि न्यापथी विजय या वकिलांची आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने म्हटले आहे.