ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 10 - बँकांचे जवळपास 9000 कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवून देशाबाहेर पसार झालेला फरार उद्योगपती विजय माल्याची देशवापसी करण्यासाठी आता परराष्ट्र मंत्रालयाकडूनही हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. माल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने ब्रिटिश सरकारला प्रस्ताव पाठवला आहे.
भारतात खटला चालवण्यासाठी प्रत्यार्पणाची मागणी
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरुप यांनी गुरुवारी सांगितले की, माल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी सीबीआयकडून आलेला प्रस्ताव ब्रिटिश सरकारकडे सोपवण्यात आला आहे. माल्याविरोधात भारतात खटला चालवण्यासाठी त्याला भारताकडे सोपवण्यात यावे, अशी मागणी आम्ही त्यांच्याकडे केली आहे. तसंच यावेळी ब्रिटिश सरकारकडून माल्याविरोधात योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, ब्रिटिश सरकारचे आधीचे रेकॉर्ड पाहता, या प्रयत्नात तरी यश येईल की नाही? याबाबत शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.
विजय माल्यावरुन वारंवार केंद्र सरकारला धारेवर धरणा-या विरोधकांनाही 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी खडेबोलदेखील सुनावले आहेत. 'एनडीए सरकारने आपल्या कार्यकाळात माल्याला एकाही पैशांचा फायदा होऊ दिला नाही. तत्कालीन युपीए सरकारच्या कार्यकाळात माल्याला कर्ज मिळाले आणि कर्जाची परतफेड करण्यासाठी त्याला जास्त अवधीही देण्यात आला. युपीए सरकारच्या कर्माची शिक्षा आम्ही भोगत आहोत'. अशा शब्दांत जेटली यांनी युपीए सरकारवर हल्लाबोल केला.